हिंदुजा समूहला (Hinduja Group) अनिल अंबानींच्या रिलायन्स कॅपिटलच्या (Reliance Capital) अधिग्रहणासाठी मंजुरी मिळाली होती. परंतु कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या रिलायन्स कॅपिटलची (Reliance Capital) अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण करण्यास वेळ लागणार आहे. रिलायन्स कॅपिटलच्या प्रशासकानं हिंदुजा समूहाच्या कंपनीला मालमत्ता हस्तांतरित करण्यासाठी १० दिवसांची मुदत देण्याची विनंती रिझर्व्ह बँकेकडे केली आहे. रिलायन्स कॅपिटल ही अनिल अंबानी यांची कंपनी होती, जी मोठ्या प्रमाणात कर्जाच्या ओझ्याखाली दबली आहे.
रिलायन्स कॅपिटलची मालमत्ता हिंदुजा समूहातील कंपनी एशिया एंटरप्रायझेसला हस्तांतरित करण्याची मुदत शुक्रवारी संपली. रिझर्व्ह बँकेनं १७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी यासाठी मंजुरी दिली होती, जी केवळ सहा महिन्यांसाठी वैध होती. आता रिलायन्स कॅपिटलच्या प्रशासकांनी आरबीआयकडे २७ मेपर्यंत १० दिवसांची मुदतवाढ मागितली आहे.
२७ मेपर्यंत मुदत
एनसीएलटीच्या आदेशानुसार हिंदुजा समूहाच्या कंपनीसाठी रिझॉल्यूशन प्लॅन लागू करण्याची अंतिम मुदत २७ मे आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या (एनसीएलटी) मुंबई खंडपीठाने २७ फेब्रुवारी रोजी रिझोल्यूशन प्लॅनला मंजुरी दिली होती आणि इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्स लिमिटेडला २७ मेपर्यंत रिझोल्यूशन प्लॅनची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले होते. हिंदुजा समूहाचा भाग असलेल्या इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्स लिमिटेडच्या रिलायन्स कॅपिटलसाठी ९,६५० कोटी रुपयांच्या रिझॉल्यूशन प्लॅनला लवादानं मंजुरी दिली होती.
इरडाची मंजुरी
इन्शुरन्स क्षेत्रातील नियामक आयआरडीएनं रिलायन्स कॅपिटलच्या अधिग्रहणासाठी इंडसइंड इंटरनॅशनलच्या बोलीला सशर्त मंजुरी दिली आहे. "आम्ही हे अधिग्रहण लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत आणि एनसीएलटीच्या २७ मे २०२४ च्या डेडलाइनपर्यंत ते पूर्ण करण्याचे आमचे लक्ष्य आहे," अशी प्रतिक्रिया इंडसइंडच्या प्रवक्त्यानं दिली. यापूर्वी इंडसइंड इंटरनॅशनलचे चेअरमन अशोक हिंदुजा यांनी, इरडाची मंजुरी मिळाल्यानंतर ४८ तासांच्या आत बोलीची रक्कम भरुन व्यवहार पूर्ण केलं जाणार असल्याचं म्हटलं होतं.