अनिल अंबानींच्या कंपनीचा सरकारला मोठा झटका! LIC, EPFOचे निम्म्याहून अधिक पैसे बुडणार

मोठ्या कर्जात बुडालेल्या अनिल अंबानींची कंपनी रिलायन्स कॅपिटलच्या विक्रीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पण आता सरकारी कंपन्यांचंही मोठं नुकसान होईल.

मोठ्या कर्जात बुडालेल्या अनिल अंबानींची कंपनी रिलायन्स कॅपिटलच्या (Reliance Capital) विक्रीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. रिझर्व्ह बँकेनं रिलायन्स कॅपिटलसाठी हिंदुजा समूहाची कंपनी इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्स लिमिटेडच्या (IIHL) रिझॉल्यूशन प्लॅनला देखील मंजुरी दिली आहे. तसंच, रिलायन्स कॅपिटलच्या संचालक मंडळावर हिंदुजा समूहाच्या पाच प्रतिनिधींचा समावेश करण्याच्या योजनेवरही शिक्कामोर्तब केलंय.

त्यामुळे अनिल अंबानींसाठी एकेकाळी दुभती गाय असलेल्या रिलायन्स कॅपिटलच्या विक्रीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हिंदुजा समूहानं एप्रिलमध्ये लिलावाच्या दुसऱ्या फेरीत रिलायन्स कॅपिटलला विकत घेण्यासाठी सर्वाधिक ९,६५० कोटी रुपयांची बोली लावली होती. हिंदुजा समूहाची ऑफर आणि रिलायन्स कॅपिटलचा कॅश बॅलन्स लक्षात घेता, सुमारे १० हजार कोटी रुपयांची वसुली अपेक्षित आहे. याचा अर्थ कंपनीला कर्ज देणाऱ्या बँकांचं मोठं नुकसान होणार हे नक्की. यामध्ये एलआयसी आणि ईपीएफओचाही समावेश आहे.

२० वित्तीय सेवा कंपन्या
नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी असण्याव्यतिरिक्त, रिलायन्स कॅपिटल ही अनिल अंबानींच्या वित्तीय सेवा व्यवसायाची होल्डिंग कंपनी होती. रिलायन्स कॅपिटलमध्ये सुमारे २० वित्तीय सेवा कंपन्या आहेत. यामध्ये सिक्युरिटीज ब्रोकिंग, विमा आणि एआरसी यांचा समावेश आहे.
रिझर्व्ह बँकेनं ३० नोव्हेंबर २०२१ रोजी रिलायन्स कॅपिटलचं संचालक मंडळ बरखास्त केलं होतं आणि त्याविरुद्ध दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू केली होती. याशिवाय रिझर्व्ह बँकेनं नागेश्वर राव वाय यांची प्रशासक म्हणून नियुक्तीही केली होती. पहिल्या फेरीत, टोरेंट इन्व्हेस्टमेंटने रिलायन्स कॅपिटलसाठी सर्वाधिक ८,६४० कोटी रुपयांची बोली लावली होती. मात्र हिंदुजा समूहानं दुसऱ्या फेरीत सर्वाधिक बोली लावली होती. परंतु टोरेंटने याला आव्हान दिलं.

LIC, EPFO चं कर्ज
सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे आणि त्यामुळे एनसीएलटीनं आयआयएचएलच्या रिझॉल्यूशन प्लॅनला मान्यता दिलेली नाही. या प्रकरणी पुढील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. पण ज्या बँकांनी रिलायन्स कॅपिटलला कर्ज दिलं त्यांचं मोठं नुकसान होणार हे नक्की. त्यांना त्यांच्या कर्जाच्या केवळ ४३ टक्के रक्कम मिळू शकते. हिंदुजा समूहानं कंपनीसाठी ९,६५० कोटी रुपयांची बोली लावली आहे. तसंच कंपनीकडे जवळपास ४०० कोटी रुपयांची रोकड शिल्लक आहे. हिंदुजांची ऑफर आणि कंपनीची रोकड शिल्लक लक्षात घेता, केवळ १०,०५० कोटी रुपये वसूल होणे अपेक्षित आहे.

सप्टेंबर २०२१ मध्ये, रिलायन्स कॅपिटलनं आपल्या भागधारकांना कंपनीवर ४०,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असल्याचं म्हटलं होतं. प्रशासकानं फायनान्शिअल क्रेडिटर्सच्या २३,६६६ दाव्यांची पडताळणी केली आहे. अशा प्रकारे, लेंडर्सना त्यांच्या एकूण कर्जाच्या केवळ ४३ टक्के रक्कम मिळू शकेल. एलआयसीचं रिलायन्स कॅपिटलवर सुमारे ३,४०० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्याचप्रमाणे, EPFO ​नं रिलायन्स कॅपिटलच्या बाँड प्रोग्राममध्ये २,५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. अशा प्रकारे एलआयसीला सुमारे १,४६० कोटी रुपये आणि ईपीएफओला सुमारे १,०७५ कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.

नेटवर्थ शून्य
अनिल अंबानींकडे एकेकाळी देशातील दिग्गज उद्योजक म्हणून पाहिलं जायचं. २००७ मध्ये फोर्ब्स इंडियानं प्रकाशित केलेल्या रिपोर्टनुसार अनिल अंबानी यांची संपत्ती ४५ अब्ज डॉलर्स होती आणि त्यावेळी ते देशातील तिसरे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती होते. २००७-०८ मध्ये, जेव्हा त्यांचा मोठा भाऊ मुकेश अंबानी यांनी पत्नी नीता यांना २५० कोटी रुपयांचे कॉर्पोरेट जेट भेट दिले, तेव्हा अनिल अंबानी यांनी पत्नी टीना अंबानी यांच्यासाठी ४०० कोटी रुपयांची सुपर लक्झरी यॉट खरेदी केली. पण त्यांचं नशीब बदललं आणि आज अनिल अंबानींची संपत्ती शून्य आहे. ज्यांनी त्यांच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली त्यांची अवस्थाही सध्या बिकट आहे.