कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेले उद्योगपती अनिल अंबानी यांची कंपनी रिलायन्स कॅपिटलची (RCap) विक्री होणार आहे. नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनलने (NCLAT) मंगळवारी रिलायन्स कॅपिटलला कर्जदारांच्या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण केली आणि आपला आदेश राखून ठेवला. याचिकेत कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेल्या कंपनीसाठी आर्थिक बोलीची दुसरी फेरी मागितली आहे. कंपनी सध्या दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतून जात आहे.
रिलायन्स कॅपिटलमध्ये सुमारे २० वित्तीय सेवा कंपन्या आहेत. यामध्ये सिक्युरिटीज ब्रोकिंग, विमा आणि एआरसी यांचा समावेश आहे. रिझर्व्ह बँकेने ३० नोव्हेंबर २०२१ रोजी मोठ्या प्रमाणावर कर्जात बुडालेल्या रिलायन्स कॅपिटलचे बोर्ड बरखास्त केले होते आणि त्याविरुद्ध दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू केली होती. शेवटच्या फेरीत टोरंट इन्व्हेस्टमेंटने (Torrent Investment) यासाठी सर्वाधिक ८,६४० कोटी रुपयांची बोली लावली होती.
टोरेंट इन्व्हेस्टमेंट्सतर्फे उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी त्यांचे युक्तिवाद पूर्ण केले आणि सांगितले की इनसॉव्हेंसी अँड बॅकरप्सी कोड (IBC) अंतर्गत जास्तीत जास्त मूल्य वाढवण्याचा हेतू आहे, परंतु त्याच वेळी मालमत्ता पुनरुज्जीवनावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. रोहतगी यांनी असा युक्तिवाद केला की आयबीसी हे कर्ज वसुली प्लॅटफॉर्म नाही आणि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्सने (COC) त्यांच्या वैयक्तिक वसुलीच्या पलीकडे पाहिले पाहिजे. मुख्य लक्ष व्यवहार्यतेवर असले पाहिजे. दुसरीकडे, कर्जदारांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सोमवारी सांगितले की IBC चे उद्दिष्ट मालमत्तेचे मूल्य वाढवणे आहे आणि सीओसीच्या अटींवर वाटाघाटी करण्यास स्वतंत्र आहे.
किती आहे कर्ज?
ज्या बँकांनी रिलायन्स कॅपिटलला कर्ज दिले आहे त्यांनी NCLT आदेशाला आव्हान दिले आहे, ज्याने फर्मच्या पुढील लिलावाला स्थगिती दिली आहे. NCLT च्या मुंबई खंडपीठाने २ फेब्रुवारी रोजी सांगितले होते की आर्थिक बोलीसाठी आव्हानात्मक व्यवस्था २१ डिसेंबर २०२२ रोजी संपली, ज्यामध्ये टोरंट इन्व्हेस्टमेंट्सने सर्वाधिक ८,६४० कोटी रुपयांची बोली लावली होती. रिलायन्स कॅपिटलवर सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.
प्रशासकाने वित्तीय कर्जदारांकडून २३,६६६ कोटी रुपयांचे दावे व्हेरिफाय केले आहेत. एलआयसीने ३४०० कोटी रुपयांचा दावा केला आहे. सप्टेंबर २०२१ मध्ये, रिलायन्स कॅपिटलने आपल्या भागधारकांना सांगितले की कंपनीवर ४० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज आहे. अनिल अंबानींच्या इतर अनेक कंपन्यांवरही मोठे कर्ज असून ते दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतून जात आहेत. २००७ मध्ये प्रकाशित झालेल्या फोर्ब्स इंडियाच्या अहवालानुसार अनिल अंबानी यांची एकूण संपत्ती ४५ अब्ज अब्ज डॉलर्स होती आणि त्यावेळी ते देशातील तिसरे सर्वात मोठे अब्जाधीश होते.