Join us

अनिल अंबानींना मिळणार ४ हजार कोटी, मुंबई मेट्रो १ मधील हिस्साही राज्य सरकार घेणार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 13, 2024 2:39 PM

मुंबई मेट्रो वन हा PPP म्हणजेच सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रकल्प आहे. यात एमएमआरडीएचा हिस्सा २६ टक्के हिस्सा आहे.

Reliance Infra Mumbai Metro: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र मंत्रिमंडळानं अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (R-Infra) आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ( एमएमआरडीए )यांच्या संयुक्त मालकीच्या मुंबई मेट्रो वन, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी प्रकल्पाच्या संपादनासाठी तत्वतः मान्यता दिली आहे. द हिंदुस्तान टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, या उपक्रमातील अंबानींच्या ७४ टक्के भागीदारीचं मूल्य ४००० कोटी रुपये आहे. 

पीपीपी अंतर्गत प्रकल्प 

मुंबई मेट्रो वन हा PPP म्हणजेच सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रकल्प आहे. पीपीपी प्रकल्प हे असे प्रकल्प आहेत ज्यात सरकार आणि खासगी क्षेत्र दोघांचाही सहभाग असतो. मुंबई मेट्रो वन मधील सरकारी हिस्सा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण म्हणजेच MMRDA च्या माध्यमातून आहे. मुंबई मेट्रो वनमध्ये एमएमआरडीएचा २६ टक्के हिस्सा आहे. 

अनिल अंबानींकडे इतका हिस्सा 

अनिल अंबानी यांची कंपनी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड देखील मुंबई मेट्रो वनमध्ये भागीदार आहे. मुंबई मेट्रो वनमध्ये रिलायन्स इन्फ्राकडे ७४ टक्के हिस्सा आहे. आता हा भागही सरकार विकत घेणार आहे. त्यानंतर मुंबई मेट्रो वन हा पूर्णपणे सरकारी प्रकल्प होईल. या प्रकल्पातील अनिल अंबानी यांच्या कंपनीच्या स्टेकची मूल्य ४०००  कोटी रुपये एवढं आहे. 

मुंबईतील पहिला मेट्रो प्रकल्प 

मुंबई मेट्रो वन हा देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबईचा पहिला मेट्रो प्रकल्प आहे. बिल्ड-ऑपरेट-ट्रान्सफर (BOT) मॉडेलवर २००७ मध्ये प्रकल्प सुरू झाला. हे मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड नावाच्या कंपनीद्वारे चालवले जाते, जी एमएमआरडीए आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडची संयुक्त कंपनी आहे. 

असं ठरवलं मूल्य 

मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेडमधील अनिल अंबानींच्या कंपनीच्या स्टेकचं मूल्य पॅनेलच्या रिपोर्टमध्ये तयार करण्यात आले होते. सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी आणि माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलनं मूल्य काढण्यासाठी सवलतीच्या डिस्काऊंटेड कॅश फ्लो मॉडेलचा वापर केला. अशाप्रकारे, अनिल अंबानींच्या ७४ टक्के स्टेकचं मूल्य ४००० कोटी रुपये ठरवण्यात आलं, ज्याला या आठवड्याच्या सुरुवातीला एकनाथ शिंदे सरकारनं मंजुरी दिली.

टॅग्स :महाराष्ट्रएकनाथ शिंदेअनिल अंबानी