बंगळुरू : जाचक ठरणारा एंजल टॅक्स आणि भारत सरकारची काही प्रतिकूल धोरणे यामुळे नव्या स्टार्टअप कंपन्या विदेशात नोंदणी करण्यास प्राधान्य देण्याची भीती जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. अमेरिका आणि सिंगापूर यासारख्या देशांना विशेष प्राधान्य दिले जाऊ शकते.
एंजल टॅक्सच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यास उद्योग व देशांतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (डीपीआयआयटी), तसेच सीबीडीटीकडून काही उपाययोजना केल्या जाण्याची शक्यता आहे. किमान १२० स्टार्टअप कंपन्यांना हा टॅक्स भरण्यास नोटिसा बजावण्यात आल्या. व्यवसायवाढीसाठी मिळालेल्या गुंतवणुकीवर हा कर आकारण्यात येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ब्ल्यूम व्हेंचर्स या संस्थेचे प्रमुख अर्पित अग्रवाल यांनी सांगितले की, भारताने लावलेल्या या नियामकीय अटींमुळे गेल्या १२ महिन्यांत सुमारे २० ते ४० टक्के स्टार्टअप कंपन्या अमेरिका आणि सिंगापूरला स्थलांतरित झाल्या असाव्यात, असे दिसून येत आहे. आपण दरवर्षी किमान २०० स्टार्टअप उद्योजकांना भेटतो.
ट्रॅक्शन या संस्थेच्या माहितीनुसार, २०१६ मध्ये एंजल टॅक्स आणला गेला. तेव्हापासून प्रारंभिक गुंतवणुकीचे करार अर्ध्यावर आले आहेत. २०१६ मध्ये १०,३० करार झाले होते. २०१८मध्ये ही संख्या ४८४ वर आली. नव्या स्टार्टअप कंपन्यांची संख्याही घटली आहे. सरकारी जाचाच्या भीतीने गुंतवणूकदारही धास्तावले आहेत. आपली टॅक्सी फॉर शुअर ही कंपनी २०१५ साली २०० दशलक्ष डॉलरला ‘ओला’ला विकणारे अप्रमेय राधाकृष्णन यांनी सांगितले की, आपण आपली एंजल गुंतवणूक ३० ते ४० टक्क्यांनी कमी करणार आहोत. तुम्ही प्रामाणिक माणसांना गुन्हेगारांसारखी वागणूक देणार असाल, तर लोक नवे मार्ग शोधणारच. प्रामाणिकपणाला जेथे प्रोत्साहन दिले जाते, अशा सिंगापूर आणि अमेरिका यासारख्या देशांत लोक स्थलांतरित होणे अपेक्षितच आहे.