बनावट कंपन्यांविरोधी तरतुदी अव्यवहार्य

बनावट कंपन्यांना लगाम घालण्यासाठीच्या नियमामुळे भारतीय कंपन्यांची झोप उडाली आहे.

मुंबई : बनावट कंपन्यांना लगाम घालण्यासाठीच्या नियमामुळे भारतीय कंपन्यांची झोप उडाली आहे. सक्रिय कंपनी ओळख आणि सत्यत्व स्थापनाबाबतचा नामोल्लेखासह खूण (अ‍ॅक्टिव्ह) हा नियम कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने लागू केला होता. बनावट कंपन्यांना लगाम घालणे आणि सार्वजनिक निधीचे रक्षण व आर्थिक गैरप्रकाराला पायबंद घालण्याच्या उद्देशाने फेब्रुवारीत हा नियम बंधनकारक करण्यात आला होता. अधिनियम दुरुस्तीतील ही तरतूद अव्यावहारिक आणि विचित्र असल्याचे भारतीय कंपन्यांनी म्हटले आहे.
सरकारने कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय, ठिकाणासह (अक्षांश आणि रेखांश) भारतातील सर्व कंपन्यांसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण माहिती ई-फायलिंग करणे अनिवार्य केले आहे.
कंपनी अधिनियम दुरुस्तीतील (२०१९) तरतुदीतहत आयएनसी-२२ फॉर्म १२ लाखांहून अधिक कंपन्यांसाठी लागू आहे. यात संचालक किंवा मुख्य व्यवस्थापकीय व्यक्तीसोबत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाचे छायाचित्र संक्रमित करणे (अपलोड) तसेच देशाबाहेरील अािण देशांतर्गत ठिकाणाची माहिती द्यायची आहे. या नियमानुसार आतापर्यंत जवळपास एक लाख कंपन्यांनी उपरोक्त आयएनसी-२२ फॉर्म जमा केले आहेत.
व्यवस्थेचा दुरुपयोग करणाऱ्यांवर अािण अशा बनावट कंपन्यांना लगाम घालणे, या मागचा हेतू समजण्यासारखे आहे. तथापि, काही माहितीच्या पूर्ततेच्या व्यावहारिकतेबाबत चर्चा होणे जरुरी आहे, असे केपीएमजी इंडियाचे मुख्य वित्तीय सेवा सल्लागार विभागाचे प्रमुख आणि भागीदार साई व्यंकटेश्वरन यांनी म्हटले आहे.



मुदतीत ई-फॉर्म दाखल न केल्यास संबंधित कंपनीला नियमांचे पालन न करणारी कंपनी असे ठरवून अधिकृत भांडवलात वाढ किंवा प्रदत्त भांडवल, तसे विलीनीकरण रोखणे यासारखी कारवाई होऊ शकते.
विशिष्ट महसूल आणि कर्मचारी किंवा ज्यांनी आयटी आणि जीएसटी विवरणपत्र दाखल केली आहेत, त्यांना यातून सूट द्यावी, अशी सूचना कंपनी कायदेतज्ज्ञांनी केली आहे. आयएनसी-२२ हा फॉर्म भरणे भारतातच अनिवार्य आहे.
आयएनसी-२२ ए फॉर्म दाखल करण्याआधी एमजीटी-७ आणि एओसी-४ मध्ये वार्षिक विवरण आणि हिशोब सादर करण्याची पूर्वअट असताना कंपन्यांनी उपरोक्त फॉर्म्स भरले नाहीत. नियमानुसार हा फॉर्म दाखल करणाºया कंपन्यांच्या संख्येत वाढ होईल, अशी आशा कंपनी व्यवहार मंत्रालय बाळगून आहे; परंतु मंत्रालयाने काही बाबतींत नियम शिथिल करण्याचा विचार करावा, असे मत सिमप्लीफाईव्ह कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल सर्व्हिसेसचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी शंकर जगन्नाथन यांनी व्यक्त केले आहे.
नियमानुसार आवश्यक माहिती कंपन्यांना अद्ययावत करावी लागेल. तथापि, असे न केल्यास काही कंपन्यांना अडचणीचे होऊ शकते, असे खेतान अ‍ॅण्ड कंपनीचे भागीदार अभिषेक रस्तोगी यांनी सांगितले.
>अ‍ॅक्टिव्ह ई-फार्मची मुदत वाढविली
कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयासह संचालक, व्यवस्थापकीय संचालकांपैकी एकाचे छायाचित्र सादर करणे. तसेच ई-फॉर्म दाखल करण्यात येणाºया तांत्रिक समस्यांमुळे कंपन्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागते. अ‍ॅक्टिव्ह ई-फार्म विनाशुल्क दाखल करण्याची अंतिम मुदत २५ एप्रिल होती. अंतिम मुदतीनंतर ई-फार्म दाखल केल्यास दहा हजार रुपये शुल्क द्यावे लागेल. आता विनाशुल्क अ‍ॅक्टिव्ह ई-फार्म दाखल करण्यासाठीची मुदत १५ जूनपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.