दहा सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणास मंजुरी; चार सरकारी बँकांमध्ये होणार विलीन

दहा सरकारी बँकांचे त्यांच्याहून सक्षम असलेल्या चार सरकारी बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या योजनेस केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. येत्या १ एप्रिलपासून या बँकांचे स्वतंत्र अस्तित्व संपुष्टात येईल.

नवी दिल्ली : सध्या कार्यरत असलेल्या दहा सरकारी बँकांचे त्यांच्याहून सक्षम असलेल्या चार सरकारी बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या योजनेस केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. येत्या १ एप्रिलपासून या बँकांचे स्वतंत्र अस्तित्व संपुष्टात येईल. या महाविलीनीकरणाची घोषणा केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काही महिन्यांपूर्वी केली होती.

या विलीनीकरणानंतर स्टेट बँक व बँक ऑफ बडोदाच्या जोडीला पंजाब नॅशनल, कॅनरा, बँक ऑफ इंडिया, युनियन व इंडियन अशा सात आकाराने खूप मोठ्या सरकारी बँका व्यवसाय करू लागतील. विलीनीकरणानंतर तयार होणाऱ्या चार मोठ्या बँकांचा व्यवसाय प्रत्येकी आठ लाख कोटींहून अधिक असेल.

विलीनीकरणामुळे या बँका पूर्वीपेक्षा अधिक सशक्त होतील, खर्च कमी होईल व त्या देशातच नव्हे तर जगातही व्यावसायिक स्पर्धेला अधिक समर्थपणे तोंड देऊ शकतील. विलीनीकरणामुळे या बँकांना खूप मोठ्या प्रकल्पांना वित्तसाह्य करणे शक्य होईल. शिवाय त्या सध्या बँकांपासून दूर असलेल्या समाजवर्गांपर्यंत बँकिंग सेवा अधिक चांगल्या प्रकारे पोहोचवू शकतील, असेही सरकारला वाटते.
>विलीनीकरण असे होईल
ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स व युनायटेड बँक ऑफ इंडियाचे पंजाब नॅशनल बँकेत.
सिंडिकेट बँकेचे कॅनरा बँकेत.
आंध्र बँक व कॉर्पोरेशन बँकेचे युनियन बँक ऑफ इंडियात.
अलाहाबाद बँकेचे इंडियन बँकेत.