एस्सार स्टीलच्या अधिग्रहणाचा आर्सेलरमित्तलचा मार्ग मोकळा

समान दर्जा देणारा ‘एनसीएलएटी’चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केल्यानंतर कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून गेलेल्या इस्सार स्टीलचे अधिग्रहण करण्याचा आर्सेलरमित्तलचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नवी दिल्ली : वित्तीय कर्जदाते (फायनान्शिअल क्रेडिटर्स) आणि परिचालन कर्जदाते (आॅपरेशनल क्रेडिटर्स) यांना समान दर्जा देणारा ‘एनसीएलएटी’चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केल्यानंतर कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून गेलेल्या इस्सार स्टीलचे अधिग्रहण करण्याचा आर्सेलरमित्तलचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा सौदा ४२ हजार कोटी रुपयांचा आहे.
न्या. आर. एफ. नरिमन यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायपीठाने हा निर्णय दिला. परिचालन कर्जदात्यांच्या तुलनेत वित्तीय कर्जदात्यांना अधिक प्राधान्य आहे. कर्जदाता समितीने मान्य केलेल्या निर्णयात न्यायालयीन प्राधिकरण हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, न्यायालयीन प्राधिकरण समाधान योजना मार्गदर्शक तत्त्वानुसार अमलात यावी यासाठी कर्जदाता समितीला (सीओसी) परत पाठवू शकते. तथापि, सीओसीने घेतलेला निर्णय बदलू शकत नाही.
नादारी व दिवाळखोरी संहितेंतर्गत समाधान योजनेसाठी ठरविण्यात आलेली ३३० दिवसांची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने शिथिल केली आहे. अपवादात्मक प्रकरणांत कालमर्यादा वाढविण्याची परवानगी न्यायालयीन प्राधिकरण देऊ शकेल. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, सीओसी समाधान योजनेत सर्व हितधारकांच्या हिताचा समतोल साधला जाणे आवश्यक आहे.
>एस्सार स्टीलकडे थकले ५४,५४७ कोटी
एस्सार दिवाळखोरीप्रकरणी ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २२ जुलै रोजी दिले होते. ४ जुलै रोजी ‘एनसीएलएटी’ने एस्सार स्टीलचे ४२ हजार कोटी रुपयांना अधिग्रहण करण्यास आर्सेलरमित्तलला मान्यता दिली होती. तथापि, आर्सेलरमित्तलकडून मिळणाऱ्या रकमेचे कर्जदात्यांमध्ये वाटप करण्याच्या मुद्यावर परिचालन कर्जदात्यांना वित्तीय कर्जदात्यांच्या बरोबरीचा दर्जा दिला होता. त्याला सीओसीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. एस्सार स्टीलकडे ५४,५४७ कोटी रुपयांचे कर्ज थकले आहे. वसुलीचे सर्व मार्ग संपल्यानंतर कंपनीचा नादारी व दिवाळखोरी संहितेनुसार लिलाव करण्यात आला होता.