सुरेश भटेवरा, नवी दिल्लीडाळींचा काळाबाजार आणि साठेबाजीविरुद्ध राज्य सरकारांच्या सहकार्याने केंद्र सरकार लवकरच एक व्यापक मोहीम राबवणार आहे. या मोहिमेत आयकर विभाग, इंटिलिजन्स ब्युरो, डायरेक्टरेट आॅफ रेव्हेन्यू इंटिलिजन्स (डीआरआय)च्या अधिकाऱ्यांबरोबरच महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक व दिल्ली पोलिसांचाही सहभाग असेल.सरकारी सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारांच्या सहकार्याने देशात डाळींचा काळाबाजार आणि साठेबाजी कमी करण्यात केंद्र सरकारला बऱ्यापैकी यश आले आहे. आॅक्टोबर २0१५ पासून आजतागायत देशातल्या १३ राज्यांमध्ये १४ हजार ५६0 धाडी घालण्यात आल्या. त्यात १ लाख ३७ हजार ८३८.४ मेट्रिक टन डाळी जप्त करण्यात आल्या. धाडींमध्ये महाराष्ट्र आणि तेलंगणा ही दोन राज्ये सर्वात आघाडीवर आहेत.संसदेच्या मान्सून अधिवेशनात विरोधकांतर्फे खाद्यपदार्थांची महागाई, विशेषत: डाळींच्या चढ्या भावाचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडला जाईल, ही शक्यता गृहीत धरून अर्थमंत्री अरुण जेटलींच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी मंत्रिसमूहाची एक विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीस खाद्यपुरवठामंत्री रामविलास पासवान, माहिती व प्रसारणमंत्री व्यंकय्या नायडू आदी उपस्थित होते. बैठकीत डाळींची उपलब्धता व बाजारपेठेतील किमतींची समीक्षा करण्यात आली. भारतात यंदा डाळींचे उत्पादन २00 लाख टनांपर्यंत पोहोचणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन मंत्रिसमूहाने डाळींचा बफर स्टॉक ८ लाख टनांवरून २0 लाख टनांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशात डाळींच्या चढ्या किमतीमागे केवळ मागणी अधिक व पुरवठा कमी, हे एकमेव कारण नसून, काही व्यापाऱ्यांनी चालवलेला काळाबाजार, साठेबाजी आणि काही राज्यांचे असहकार्यही कारणीभूत आहे, याबाबत बैठकीत सर्वांचे एकमत झाले. डाळींबाबत दिल्ली व काही गैरभाजपाशासित राज्यांकडून केंद्र सरकारला सहकार्य मिळत नसल्याची तक्रार आहे. दिल्ली व नॅशनल कॅपिटल रिजनमध्ये डाळींचा आवश्यक पुरवठा सहजगत्या करता यावा, यासाठी दिल्लीतले होलसेल डाळ व्यापारी स्टॉक लिमिट २ हजार क्विंटलवरून ५ हजार क्विंटलपर्यंत वाढवून मागत आहेत. तथापि, दिल्ली सरकार ही अनुमती देण्यास तयार नाही. दिल्लीत डाळींच्या वाहतुकीला १२.५ टक्के ग्रीन टॅक्स भरावा लागतो. डाळींच्या होलसेल व रिटेलच्या दरात त्यामुळे दिल्लीत तब्बल २५ टक्के फरक आहे. मक्यासारख्या वस्तूंवर मात्र दिल्लीत हा कर भरावा लागत नाही. आंध्र आणि तेलंगणामधे मात्र, डाळींच्या होलसेल व रिटेलमधला दराचा फरक अवघा ५ रुपये प्रतिकिलोचा आहे.डाळींसंदर्भात एक दीर्घकालीन धोरण ठरविण्यासाठी मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. किमान हमीभाव आणि बोनससह विविध पर्यायांवर ही समिती विचार करील. डाळ उत्पादकांना सध्या दिला जाणारा हमीभाव आणि बोनस याबाबत समिती फेरविचार करेल, तसेच भारतात मसूरचे उत्पादन घेण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने योग्य ते धोरण ठरवील. - रामविलास पासवानडाळींचे भाव आटोक्यात ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केल्यानंतर केंद्र सरकारने किमान हमीभाव आणि डाळींचे उत्पादन घेण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून बोनस (लाभांश) देण्याबाबत फेरविचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डाळींचा भाव प्रति किलो २०० रुपयांवर पोहोचला आहे. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी (२०१६-१७) सरकारने डाळींच्या हमीभावात वाढ करण्याची घोषणा केलेली आहे. समितीच्या अहवालाच्या आधारे डाळ उत्पादकांना खरीप हंगामासाठी अधिक मदत देता येईल का? किंवा रब्बी हंगामासाठी या संदर्भात सरकार विचार केला जाईल का? हेदेखील पाहिले जाईल.लाख टन डाळ केंद्राने खरेदी केली असून, प्रति किलो १२० रुपये या सवलतीच्या दराने ती किरकोळ वितरणासाठी राज्यांना दिली जाणार आहे.
डाळींच्या साठेबाजीला चाप!
By admin | Published: July 13, 2016 2:35 AM