नवी दिल्ली : शेल कंपन्यांविरोधातील मोहीम आणखी तीव्र करताना सरकारने ३ हजार रुपयांपर्यंत कर देयता असलेल्या कंपन्यांना लागू असलेली प्राप्तिकर विवरणपत्र (आयटीआर) न भरण्याची सवलत रद्द केली आहे. सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर कायद्यातील तरतूद अधिक कडक करण्यात आली असून, आयटीआर दाखल न केल्यास आता कंपन्यांना खटल्याला सामोरे जावे लागणार आहे.अर्थ खात्याच्या अधिकाºयाने सांगितले की, आयटीआर दाखल न करणाºया कंपनीचा व्यवस्थापकीय संचालक अथवा संचालक यांच्या विरोधात खटला दाखल केला जाईल. या कंपन्यांवर प्राप्तिकर खात्याची नजर राहील. कमी उत्पन्न दाखविणाºया अथवा पहिल्यांदाच आयटीआर भरणाºया कंपन्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल.सूत्रांनी सांगितले की, देशात १२ लाख सक्रिय कंपन्या आहेत. त्यापैकी ७ लाख कंपन्या वार्षिक लेखा परीक्षण अहवालासह नियमित आयटीआर भरतात. त्यातील ३ लाख कंपन्या उत्पन्न शून्य दाखवितात.प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २७६ सीसी अन्वये हेतुत: आयटीआर न भरणारी व्यक्ती तुरुंगवासआणि दंडाच्या शिक्षेला पात्र ठरते. तथापि, संबंधित व्यक्तीवरील प्राप्तिकर ३ हजार रुपयांपेक्षा जास्त नसल्यास त्याच्याविरुद्ध खटला भरता येत नाही.याचा फायदा घेऊन कंपन्या उत्पन्न कमी दाखवून आयटीआर भरण्याचे टाळीत असत. या तरतुदीत आता सरकारने सुधारणा केली आहे. १ एप्रिल २०१८ पासून ती लागू होईल.५ लाख कंपन्यांचा आयटीआर नाहीअधिकाºयाने सांगितले की, या तरतुदीचा शेल कंपन्या व बेनामी मालमत्ता असलेल्या कंपन्या गैरफायदा घेत होत्या. त्यामुळे तिच्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. हे पोटकलम आता कंपन्यांना लागू होणार नाही.देशातील ५ लाख कंपन्या आयटीआर भरत नाहीत. या कंपन्या मनी लाँड्रिंगचा स्रोत असू शकतात. यात प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणाºया छोट्या कंपन्याही असू शकतात. मात्र, यातील काही कंपन्या नक्कीच बनावट आहेत. ही आकडेवारी तपासून पाहावी लागेल.
शेल कंपन्यांभोवती फास आवळला! प्राप्तिकर विभागाने आयटीआर न भरण्याची सवलत केली रद्द
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 14, 2018 2:48 AM