विद्याधर अनास्कर
व्यक्तिगत आयुष्यात आपल्या पूर्वजांनी दिलेला शब्द पाळणारी पिढी आज लोप पावताना दिसत आहे; परंतु संस्थात्मक रचनेमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील रिझर्व्ह बँकेसारख्या संस्थेकडून हे मुळीच अपेक्षित नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या शिफारशींनुसार नागरी सहकारी बँका संपूर्णत: रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी स्वतंत्र अध्यादेश काढण्याबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय हादेखील देशातील सहकारी बँकांचा विश्वासघातच म्हणावा लागेल.
हा विश्वासघाताचा प्रकार समजून घेण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या इतिहासात डोकावणे गरजेचे आहे. सन १९६१ मध्ये स्थापन झालेल्या ठेव विमा महामंडळाचे संरक्षण त्यावेळी केवळ व्यापारी बँकांमधील ठेवीदारांनाच उपलब्ध होते. सुरुवातीस हे संरक्षण केवळ रु. १५०० पर्यंतच ठेवीदारांना उपलब्ध होते. सदर संरक्षण हे सहकारी बँकांच्याही ठेवीदारांना उपलब्ध करून देण्याचा मुद्दा प्रथम १९६२ मध्ये चर्चेत आला. त्यासाठी आॅगस्ट १९६३ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने अहवाल तयार केला. त्यातील शिफारशींमध्ये, सहकारी बँकांमधील ठेवीदारांना विम्याचे संरक्षण उपलब्ध करून द्यावयाचे असेल तर त्यांच्यावर रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाची गरज प्रतिपादित करण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातील शिफारशी समजून सांगण्यासाठी व त्या अनुषंगाने केंद्र व राज्य शासनाच्या कायद्यामधील अपेक्षित बदलांवर चर्चा करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सर्व राज्यांचे सहकार निबंधक, सहकारी संस्थांच्या राज्यस्तरीय फेडरेशन्स, राज्य व केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी यांची सभा बोलाविली. या सभेमध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणामुळे सहकारी बँकांची स्वायत्तता संपुष्टात येईल, अशी भीती व्यक्त करत अनेक राज्य सरकारांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. यामुळे भविष्यात सहकारी बँकांचे भवितव्य संपूर्णत: केंद्राच्या अखत्यारितील रिझर्व्ह बँकेच्या हातात जाणार असल्याने, सहकार हा राज्याच्या अखत्यारितील विषय असूनही सहकारी बँकांचे बाबतीत राज्यांना कोणतेच अधिकार राहणार नाहीत अशी भीती व्यक्त केली गेली.
राज्यांचा विरोध लक्षात घेत त्यावेळी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या प्रतिनिधीने सहकारी बँकांच्या विकासासाठी आवश्यक तेवढेच अधिकार रिझर्व्ह बँक वापरेल असे आश्वासन उपस्थितांना देत केंद्र शासनाचे वजन रिझर्व्ह बँकेच्या पारडयात टाकले. त्यावेळी महाराष्ट्रातील धनंजयराव गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता व केंद्रीय मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी जे नंतर रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर झाले असे एम. आर. भिडे या तिघांनी उपस्थितांची समजूत काढत रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर पी. सी. भट्टाचार्य यांच्या प्रस्तावास पाठिंबा देत असतानाच रिझर्व्ह बँकेच्या व्यापारी दृष्टीकोनातील नियंत्रणामुळे सहकारी बँकींग क्षेत्रावर अनिष्ट परिणाम होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचना केल्या.
सहकार क्षेत्राच्या वरील सर्व शंकांचे निरसन करण्यासाठी तत्कालीन गव्हर्नर भट्टाचार्य यांनी त्यावेळी केलेले विधान खूप महत्त्वाचे असून, आज रिझर्व्ह बँकेस त्याची आठवण करून देण्याची वेळ आली आहे. भट्टाचार्य यांनी असे आश्वासन दिले होते की, सहकारी बँकांवरील नियंत्रणाच्या संदर्भातील निकष ठरविताना सहकाराची ध्येय, धोरणे, हेतू व तत्त्वे यांचा सखोलपणे विचार केला जाईल. त्यांनी असेही सांगितले की, सहकारी बॅँकांचे नियंत्रण रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकारात आले असले तरी या बँकांची जबाबदारी ही केवळ अ‍ॅग्रिकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंटकडेच सोपविण्यात येईल. कारण या विभागाला सहकारी बँकांच्या कामकाजाचा अनुभव आहे. तसेच या बँकांच्या व्यवस्थापनावरील नियंत्रणात्मक बाबी ठरविताना त्यांच्या स्वायत्ततेला धक्का लागणार नाही, याची पुरेपूर काळजी रिझर्व्ह बँकेकडून घेण्यात येईल.
सध्या लोकसभेत मंजूर होऊन राज्यसभेत प्रलंबित असलेले ‘बँकिंग सुधारणा विधेयक २०२०’ मधील तरतुदींचा अभ्यास केल्यास, वरील आश्वासनांचा रिझर्व्ह बँकेस विसर पडल्याचे दिसून येते. सहकारी बँकांच्या शेअर्सची खरेदी-विक्री शेअर मार्केटमध्ये होणार. यामुळे ‘एक व्यक्ती- एक मत’ या सहकारातील तत्त्वालाच हरताळ फासला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सहकार बँकिंग क्षेत्रातील दिग्गजांनी सन १९६३ मध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या संदर्भात व्यक्त केलेली भीती खरी होताना दिसत आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या दडपशाहीला बळी पडायचे की अस्तित्व टिकविण्यासाठी एकजुटीने लढा उभा करावयाचा हे ठरविण्याची वेळ आली आहे.
भारतामधील सहकारी बॅँकांवर भारतीय रिझर्व्ह बॅँकेचे थेट नियंत्रण आणण्याला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्या अध्यादेशाला राष्ट्रपतींची मंजुरीही लाभली आहे. सहकारी बॅँकांवर नियंत्रण मिळविण्याचा रिझर्व्ह बॅँकेचा प्रयत्न १९६२ पासूनच सुरू आहे. मात्र, यापूर्वी या बॅँकांची स्वायत्तता जपण्याचे रिझर्व्ह बॅँकेच्या तत्कालीन धुरिणांनी दिलेले आश्वासन आता नाकारत रिझर्व्ह बॅँकेने भारतातील सहकारी बॅँकिंग क्षेत्राचा विश्वासघात केल्याची भावना सहकारी बॅँकांमध्ये बळावत आहे.
सहकारी बॅँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण आल्यापासून म्हणजेच सन १९६६ पासून या क्षेत्राची प्रगती झाली की अधोगती, हे आकडेवारीवरून पाहणे योग्य ठरेल. सन १९६६ मध्ये ४०३ असलेल्या नागरी सहकारी बँकांची संख्या सन २००३ मध्ये २१०४ वर गेली. सन २००४ मध्ये केंद्र सरकारने आपले पूर्वीचे धोरण बदलून मोठ्या परंतु कमी बँका हे धोरण स्वीकारल्यानंतर नागरी बँकांची संख्या आज १५४४ इतकी आहे. सन २००४ पासून देशात सहकारी बँकिंगचा एकही नवीन परवाना दिला गेला नाही. देशातील १५४४ बँकांपैकी महाराष्ट्रात सर्वात जास्त म्हणजे ४९८ बँका आहेत.
(लेखक बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ व महाराष्ट्र राज्य को-ऑप. बॅँकेच्या प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष आहेत)