नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ई मार्केटप्लेस अर्थात ‘जेम’ या पोर्टलवरून खरेदीचा नवा विक्रम चालू आर्थिक वर्षात प्रस्थापित झाला आहे. २८ मार्च २०२४ पर्यंत पोर्टलवरून झालेल्या एकूण खरेदीने ४ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला आहे. अंड्यांसारख्या सामान्य वस्तूपासून क्षेपणास्त्राच्या भागापर्यंतचा सर्व प्रकारच्या वस्तूंचा पुरवठा तसेच इतर सेवांचा पुरवठा याद्वारे केला जातो.
देशातील विविध मंत्रालये आणि विभागांकडून मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्याने हा टप्पा गाठणे शक्य झाले आहे. ‘जेम’ मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.के. सिंह यांच्या मते हा क्षण ऐतिहासिक आहे.
जगभरात तिसऱ्या स्थानी
जगभरातील अशा प्लॅटफॉर्मच्या यादीत दक्षिण कोरियाचे ‘कोनेप्स’ अव्वल स्थानी आहे. यानंतर सिंगापूरच्या ‘गेबिझ’चा क्रमांक लागतो. तर भारताचे ‘जेम’ तिसऱ्या स्थानी आहे. आफ्रिका आणि दक्षिण पूर्व आशियातील अनेक देश ‘जेम’मध्ये उत्सुकता दाखविली आहे.
काय आहे ‘जेम’?
- केंद्र सरकारची सर्व मंत्रालये आणि विभागांच्या वतीने वस्तू आणि सेवांच्या ऑनलाइन खरेदी-विक्रीसाठी सरकारी ई-मार्केट (जेम) पोर्टल ९ ऑगस्ट २०२६ रोजी लाँच करण्यात आले.
- संरक्षण क्षेत्रातील अनेक खरेदीदार या पोर्टलवरून अनेक वस्तू आणि सेवा खरेदी करतात. ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राची जोडणी करण्याची ऑर्डरही जेमला मिळाली आहे. अंड्यांपासून ते क्षेपणास्त्राच्या भागापर्यंतचा सर्व प्रकारचा पुरवठा या पोर्टलद्वारे केला जात आहे.
- हे पोर्टल ऑफिस स्टेशनरीपासून वाहनांपर्यंतची सर्व उत्पादने पुरविते. ऑटोमोबाइल्स, संगणक आदींचा यात समावेश आहे. ट्रान्सपोर्टेशन, भाड्याने हेलिकॉप्टर सेवा, लॉजिस्टिक, कचरा व्यवस्थापन, वेबकास्टिंग आदी सेवा येथे पुरवल्या जातात.
- पोर्टलवरून घेतलेल्या एकूण सेवांचे मूल्य २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ६६ हजार कोटी इतके होते. हेच प्रमाण चालू वर्षात सेवांच्या खरेदीचे व्यवहार २.०५ लाख कोटींच्या घरात पोहोचले आहेत.
तीन वर्षांत सतत वाढ
वर्ष एकूण खरेदीचे मूल्य
२०२१-२२ १.०६ लाख कोटी रुपये
२०२२-२३ २ लाख कोटी रुपये
२०२३०२४ १.९५ लाख कोटी रुपये
१.५ लाख सरकारी खरेदीदार
६२ लाख विक्रेते व सेवा पुरवठादार
खरेदीची मुभा कुणाला?
- सध्या सर्व सरकारी विभाग, सर्व मंत्रालये, सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रकल्प, सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांना या पोर्टलद्वारे व्यवहार करण्याची परवानगी आहे.
- पोर्टल ग्राहकांसाठी खुले केले जाण्याची शक्यता आहे. व्यावहारिकता तपासून याचा निर्णय घेतला जाईल.