केंद्रातील मोदी सरकार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा आणि एलपीजी सबसिडीसंदर्भात मूल्यांकन करू शकते. याच्या सहाय्याने सरकार आपला खर्च कंट्रोल करण्याचा विचार करत आहे. यामुळे योग्य लाभार्थ्याला अनुदानाचा लाभ मिळत आहे की नाही, हे देखील निश्चित होईल. महत्वाचे म्हणजे, या दोन्ही योजनांमुळे सरकारच्या तिजोरीवर दर वर्षी जवळपास 4,00,000 कोटी रुपयांचा बोजा पडण्याची शक्यता आहे.
असा आहे सरकारचा प्लॅन -
इकोनॉमिक टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, नीती आयोगाच्या डेव्हलपमेन्ट मॉनेटरिंग आणि इव्हॅल्यूएशन ऑफिसने (DMEO) दोन स्कीम्सच्या इव्हॅल्यूएशनसाठी एका केंद्रीय समन्वय एजन्सीकडून प्रपोजल मागवले आहे. या प्रपोजलमध्ये DMEO ने म्हटले आहे की, सरकार 2013 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या (NFSA) माध्यमाने जगातील सर्वात मोठी सार्वजनिक अन्न आणि पोषण सुरक्षा राबवली जाते. सरकारने मोठा खर्च करूनही, भारतातील अन्न सुरक्षा आणि पोषणासंदर्भातील परिणामांतील प्रगती मदावलेली राहिली आहे. असे असूनही, ग्लोबल हंगरमध्ये भारताचा वाटा जवळपास 30 टक्के एवढा आहे.
तसेच, एलपीजी सब्सिडीच्या मूल्यांकनासंदर्भात तर्क देताना, संबंधित प्रस्तावात म्हणण्या आले आहे की, चीन आणि अमेरिकेनंतर, भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा एनर्जी कंझ्यूमर देश आहे. भारतामध्ये एलपीजीचा सध्याचा वापर केरोसिनच्या 1.13 टक्क्यांच्या तुलनेत एकूण पेट्रोलियम उत्पादनांच्या 12.3 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. चालू असलेल्या योजनांमुळे एलपीजीचा वापर आणखी वाढ होऊ शकते. यामुळे त्याचे मुल्यांकन आवश्यक होईल. प्रस्तावानुसार, भारतात पेट्रोलियम आणि प्राकृतिक गॅसचा वापर देशातील आवश्यक ऊर्जेच्या एक तृतियांशापेक्षाही अधिक आहे. याशिवाय, वाढती लोकसंख्या, आर्थिक विकास आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या मागणीसोबतच तेल आणि गॅसची मागणीही गेल्या काही दिवशांत वाढत आहे.