Ashneer Grover on Tax Notice for Online Gaming: ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना 55,000 कोटी रुपयांच्या GST मागणीची प्री-शोकॉज नोटीस पाठवण्यात आल्याची बातमी आल्यापासून ऑनलाइन गेमिंग उद्योगात खळबळ उडाली आहे. या टॅक्स डिमांड नोटीसबाबत उद्योग क्षेत्रातून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत. दरम्यान, शार्क टँकतील माजी जज आणि भारत-पेचा सह-संस्थापक अश्नीर ग्रोव्हर याने यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे.
अश्नीरने पंतप्रधान कार्यालय आणि अर्थमंत्रालयालाही या प्रकरणी पुन्हा विचार करण्यास सांगितले आहे. अश्नीर म्हणाला की, 55,000 कोटी रुपयांची कर नोटीस 5 ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेच्या सरकारच्या स्वप्नात उपयुक्त ठरणार नाही, उलट अडथळा ठरू शकते. अश्नीर ग्रोव्हरने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एका पोस्टमध्ये हे म्हटले आहे.
अश्नीर ग्रोव्हरने लिहिले, '55 हजार कोटींच्या कराची मागणी! अशा नोटिसा पाठवताना टॅक्सवाल्यांच्या मनात काय चालले होते. याचे एकच उत्तर आहे - काहीही नाही. मक्तेदारीचा खेळ सुरू आहे. एवढा कर ना कोणी भरणार आहे, ना सरकारला मिळणार आहे. केवळ सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांनाच फी मिळेल. व्यावसायिकांना त्रास देण्याचा आणखी एक दिवस.'
एवढा जीएसटी झाला होता, तर जीएसटीवाले लोक 10 वर्षे झोपले होते का? किंवा सर्व बिग 4 अकाउंटिंग लोकांना कल्पना नव्हती की, ते कंपन्यांचे टॅक्स ऑडिट पास करत आहेत. याला फक्त 'रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्स' म्हणतात. आज एक अधिसूचना जारी करण्यात आली की, पूर्वी तुमच्या दर्शनी मूल्यावर 28 टक्के होता. काँग्रेसने वोडाफोन कर लागू केला, तर भाजपने गेमिंगवर कर लागू केला. मी अर्थ मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालयाला या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती करतो. यामुळे $ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेला मदत होणार नाही,' असे ट्विट अश्नीर ग्रोव्हरने केले आहे.