देशाच्या राजधानीची शान समजलं जाणारे अशोक हॉटेल खासगी संस्थेच्या हाती देण्याची सध्या तयारी सुरू करण्यात आली आहे. नीति आयोगानं पर्यटन मंत्रालयाला या हॉटेलचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यास सांगितल्याची माहितीही समोर आलीये. सरकार हे हॉटेल ६० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याची तयारी करत आहे. हे हॉटेल १९५६ मध्ये उभारण्यात आलं आणि हे देशातील पहिलं सरकारी पंचतारांकित हॉटेल होतं.
यशस्वी बोली लावणाऱ्याला त्याच्या नूतनीकरणासाठी ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागणार असल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे. पहिल्या ३० वर्षांच्या लीजमधून सरकारला १० हजार कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. मोदी सरकारचा दुसरा कार्यकाळ पूर्ण होण्यासाठी आता फक्त एका वर्षाचा कालावधी उरलाय. अशा स्थितीत सरकार हे काम पूर्ण करू शकतं का, हे पाहावं लागेल. हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रातील अनेक बड्या कंपन्यांनी या हॉटेलसाठी स्वारस्य दाखवलंय.
सध्या ३० वर्षांचा करार
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नीति आयोगानं अशोक हॉटेलच्या जवळपास सात दशक जुन्या इमारतीचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यास सांगितलं आहे. प्रस्तावासाठी विनंती आणि बोलीशी संबंधित इतर कागदपत्रांवर काम सुरू आहे. टाईम्स ऑफ इंडियानं यासंदर्भातील माहिती दिलीये. निर्गुंतवणुकीसाठी सरकारनं रोड शोचे आयोजन केले होते. ताज हॉटेल्स, हिल्टन, डीएलएफ, जेएलएल, ब्रुकफील्ड-गुंतवणूक केलेली एचएलव्ही लिमिटेड आणि विंडहॅम हॉटेल्स यांनी यात स्वारस्य दाखवलंय. अशोक हॉटेलमध्ये ५५० रुम्स आहेत. यामध्ये ३८९ रुम्स, १६१ सुट्स आणि एक प्रेसिडेंशियल सूट यांचा समावेश आहे. हे हॉटेल आता ३० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याची योजना आहे. हा करार नंतर ३० वर्षांसाठी वाढविला जाऊ शकतो. यशस्वी बोली लावणाऱ्याला १.८ एकर जमिनीवर व्यावसायिक उपक्रम विकसित करण्याची परवानगी दिली जाईल.
२५ एकरांत पसरलंय हॉटेल
हे हॉटेल दिल्लीच्या डिप्लोमॅटिक एन्क्लेव्हमध्ये आहे. त्यामुळेच अनेक हॉटेल कंपन्यांनी यात स्वारस्य दाखवलंय. जगातील सर्वात मोठी हॉटेल कंपनी असलेल्या मॅरियट इंटरनॅशनलनं गेल्या आठवड्यात टाईम्स ऑफ इंडियाला आपण या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून असल्याचं म्हटलं होतं. दरम्यान, हॉटेलच्या ६.३ एकर जमिनीवर सर्व्हिस अपार्टमेंट बांधता येऊ शकतं. अशोक हॉटेल २५ एकर जागेवर पसरलेलं आहे. मोदी सरकारनं आपल्या पहिल्या कार्यकाळात अशोक हॉटेलचे व्यवस्थापन खासगी पक्षाकडे सोपवण्याची योजना आखली होती. सरकारला हॉटेल आणि त्याची जमीन आपल्याकडेच ठेवायची होती. मात्र कंपन्यांनी त्यात फारसा रस दाखवला नाही.
२००७ मध्ये मोठा व्यवहार
तज्ज्ञांच्या म्हणण्यामुसार खाजगी पक्षांना दीर्घकाळ व्यवस्थापन कराराद्वारेच प्रोत्साहन दिलं जाऊ शकते. चाणक्यपुरीसारख्या परिसरात २५ एकर जमीन विकत घेणं कुणासाठीही सोपं नाही. लीला हॉटेल्सनं या भागात २००७ मध्ये ६११ कोटी रुपयांना तीन एकरचा भूखंड खरेदी केला होता. त्यावेळी हा देशातील सर्वात महागडा करार होता. या महागड्या करारातून कंपनी आजतागायत सावरू शकलेली नाही. अशोक हॉटेलकडे २५ एकर जमीन आहे जी मोठ्या प्राईजच्या लोकेशनवर आहे. यामुळेच अनेक कंपन्यांनी दीर्घ व्यवस्थापन कराराच्या पर्यायात स्वारस्य दाखवलंय.