विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न; करकपात करणे गरजेचे

शेअर बाजारातील गुंतवणुकीवरील दीर्घकालीन भांडवली लाभ कर (एलटीसीजी) रद्द करण्याची जोरदार मागणी उद्योग क्षेत्राकडून होत आहे.

नवी दिल्ली : विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी शेअर बाजारातील गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या परताव्याशी संबंधित करांत कपात करण्याची शिफारस भाजपने केली आहे. १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाºया अर्थसंकल्पात ही शिफारस स्वीकारली गेल्यास देशात विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढू शकतो, असे एका भाजप नेत्याने सांगितले.
शेअर बाजारातील गुंतवणुकीवरील दीर्घकालीन भांडवली लाभ कर (एलटीसीजी) रद्द करण्याची जोरदार मागणी उद्योग क्षेत्राकडून होत आहे. त्याचप्रमाणे शून्य करासाठीचा धारण काळ (होल्डिंग पिरियड) सध्याच्या एक वर्षावरून दोन वर्षे करण्याचीही मागणी होत आहे. भारतातील सध्याच्या कर व्यवस्थेत एक वर्षाच्या आत समभाग विकल्यास १५ टक्के अल्पकालीन भांडवली लाभ कर लागतो. एक वर्षानंतर समभाग विकल्यास १० टक्के कर लागतो. याशिवाय लाभांश वितरण कर (डीडीटी) नियमांतही सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
भाजपच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे प्रवक्ते गोपाल कृष्ण अग्रवाल म्हणाले, भाजप नेत्यांनी नुकतीच वित्तमंत्री व पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. उद्योगविश्वाच्या मागण्यांवर विचार करण्याची विनंती भाजप नेत्यांनी या वेळी केली. गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी उद्योगांकडून या मागण्या आल्या आहेत.
एलटीसीजी व डीडीटी यांबाबत चिंताजनक स्थिती आहे. या करांमुळे भारतातील वित्तीय व्यवहार सिंगापूर, हाँगकाँग आणि लंडन येथे स्थलांतरित होत आहेत.

‘हा’ कर होता अडथळा
माजी वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१८ मध्ये १४ वर्षांच्या खंडानंतर १० टक्के एलटीसीजी कर पुन्हा लागू केला होता. त्यामुळे शेअर बाजारात निराशा पसरली होती. विदेशी गुंतवणुकीच्या मार्गात हा कर मोठा अडथळा ठरला आहे. अग्रवाल म्हणाले, देशातील वित्तीय व्यवहारांचा खर्च कमी करण्याची गरज आहे. हे करता येऊ शकते. त्यासाठी सरकारवर फारसा वित्तीय बोजाही पडणार नाही.