ऑस्ट्रेलिया सरकार आता सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मवर कर लावणार आहे. प्रमुख डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि बातम्यांसाठी पैसे न देणाऱ्या सर्च इंजिनांवर कर लादणार आहेत. जोपर्यंत ते ऑस्ट्रेलियन वृत्त माध्यम संस्थांसोबत महसूल सामायिक करण्यास सहमती देत नाहीत तोपर्यंत त्यांच्यावर कर आकारला जाईल.
LIC Policy : मुलांसाठी LIC ची विशेष पॉलिसी, इन्शुरन्ससोबत गॅरेंटीड रिटर्नही मिळणार
सहाय्यक अर्थमंत्री स्टीफन जोन्स आणि दळणवळण मंत्री मिशेल रौलँड यांनी सांगितले की, १ जानेवारीपासून ऑस्ट्रेलियातील वार्षिक महसूल १.६० कोटी डॉलरपेक्षा जास्त कमावणाऱ्या कंपन्यांवर कर लागू केला जाईल. यामध्ये मेटा, गुगल, अल्फाबेट आणि बाइटडान्ससारख्या बड्या कंपन्यांचा समावेश आहे.
हा कर ऑस्ट्रेलियन मीडिया संस्थांना दिलेल्या पैशाची भरपाई करेल. मात्र, किती कर आकारला जाणार हे सांगण्यात आले नाही. "या हालचालीचा उद्देश महसूल वाढवणे नाही," जोन्स यांनी पत्रकारांना सांगितले. मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲपच्या मालकीची कंपनी, ऑस्ट्रेलियन वृत्त प्रकाशकांना त्यांच्या सामग्रीसाठी पैसे देण्यासाठी तीन वर्षांच्या कराराचे नूतनीकरण करणार नाही अशी घोषणा केली आहे.
यानंतर सरकारने हे पाऊल टाकले आहे. ऑस्ट्रेलियाने २०२१ मध्ये एक कायदा लागू केला, यामुळे या कंपन्यांसाठी महसूल वाटप करार अनिवार्य केले. तसे न केल्यास दंडाचीही तरतूद आहे.