बँका आणि नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांनी (NBFCs) क्रेडिट वाढीबद्दल अतिउत्साही होणं टाळलं पाहिजे, असं रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटलं. क्रेडिट वाढीच्या दृष्टीनं, एकूण क्रेडिट विभागात शाश्वत पत वाढ राखली पाहिजे. काही असुरक्षित कर्जांचे नियम कडक करण्याचा अलीकडे घेण्यात आलेला निर्णय बँकिंग व्यवस्थेसाठी हितकारकच असल्याचं दास यांनी नमूद केलं.
FICCI आणि IBA यांच्या संयुक्त विद्यमानं आयोजित करण्यात आलेल्या वार्षिक FIBAC कार्यक्रमाला शक्तिकांत दास यांनी संबोधित केलं. यावेळी दास यांनी बँका आणि एनबीएफसींना त्यांच्या दायित्वांकडे अधिक लक्ष देण्याचा सल्ला दिला. असुरक्षित कर्ज विभागातील वाढती स्पर्धा आणि या विभागातील क्रेडिट जोखीम वाढल्यामुळे, रिझर्व्ह बँकेनं कर्जाचे नियम अधिक कडक करण्यासाठी व्यावसायिक बँका आणि एनबीएफसीच्या कंझ्युमर क्रेडिट एक्सपोजरचं रिस्क वॅटेज २५ बेसिस पॉईंट्सनं वाढवलं होतं.
अनलिक्योर्ड लेंडिंगवर रिस्क वॅटेज वाढवलं
सध्या केवळ असुरक्षित कर्जामध्ये रिस्क वॅटेज वाढवण्यात आलं आहे. याशिवाय घर, वाहन खरेदी, लहान व्यावसायिकांकडून दिल्या जाणाऱ्या कर्जांना यातून वेगळं ठेवण्यात आलंय. याचं कारण म्हणजे ते वाढीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पण तिथेही सस्टेनेबल होण्याची गरज आहे. या प्रणालीचं कामकाज सुरळीत चालावं यासाठी आम्ही अलीकडेच काही उपाययोजना विचारपूर्वक जाहीर केल्या आहेत. हे उपाय सावधगिरीचे आहेत आणि विचारपूर्वक घेतले गेले असल्याची प्रतिक्रिया दास यांनी दिली.