पतंजली आयुर्वेदच्या कायदेशीर अडचणी कायम आहेत. कापूर उत्पादनांशी संबंधित एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने ५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. आदेशाचं उल्लंघन केल्यानं न्यायालयानं ही कारवाई केली आहे. वास्तविक, पतंजली आयुर्वेदविरोधात ट्रेडमार्क उल्लंघनाचा खटला उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता. हा खटलाही कापूर उत्पादनांशी संबंधित होता.
३० ऑगस्ट २०२३ रोजी न्यायालयानं पतंजलीला कापूर उत्पादनांच्या विक्रीवर बंदी घातली होती. आता अंतरिम अर्जाद्वारे पतंजलीनं आदेशाचं उल्लंघन केल्याचं न्यायालयाला समजलं. ताज्या खटल्याची सुनावणी न्यायमूर्ती आर. आय. छागला करत होते. ऑगस्टमध्ये आदेश जारी झाल्यानंतर पतंजलीनंच कापूर उत्पादनांचा पुरवठा केल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आलं.
प्रतिवादी क्रमांक एकने ३० ऑगस्ट २०२३ च्या प्रतिबंधात्मक आदेशाचे वारंवार उल्लंघन केल्यास न्यायालय खपवून घेणार नाही. न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेदला आदेश जारी केल्यानंतर आठवडाभरात ५० लाख रुपये जमा करण्याचं न्यायालयानं आदेशात म्हटलंय.
पतंजलीनं दिलेलं प्रतिज्ञापत्र
न्यायालयाच्या आदेशानंतर पतंजलीनं प्रतिज्ञापत्र दिलं होतं, त्यात बिनशर्त माफी मागितली होती आणि कोर्टाच्या न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं होतं. आदेश जारी झाल्यानंतर जून २०२४ पर्यंत ४९ लाख ५७ हजार ८६१ रुपयांचे कापूर उत्पादनं वितरकांना पुरविण्यात आल्याची कबुली प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली आहे. २५ लाख ९४ हजार ५०५ रुपयांची उत्पादनं अजूनही वितरकांकडे असून त्यांची विक्री थांबविण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली.
जून २०२४ नंतरही पतंजलीनं उत्पादनांची विक्री केल्याचा दावा मंगलम ऑर्गेनिक्सनं केला आहे. कापराची उत्पादनं ८ जुलैपर्यंत वेबसाइटवर उपलब्ध असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. मंगलम ऑरगॅनिक्सनं दिलेली ही माहिती पतंजलीच्या प्रतिज्ञापत्रात नव्हती. यानंतर पतंजलीला ५० लाख रुपये जमा करण्याबरोबरच न्यायालयानं मंगलम ऑर्गेनिक्सला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितलं आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ जुलै रोजी होणार आहे.