लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : बँकांच्या निव्वळ बुडीत कर्जाचे (एनपीए) प्रमाण २०२३ मध्ये घटल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या आर्थिक स्थिरता अहवालातून समोर आले आहे. बँकांचा चांगला ताळेबंद, महागाईत झालेली घट आणि इतर सुधारणांमुळे घरगुती वित्तीय व्यवस्था मजबूत आहे, असे यात म्हटले आहे.
सप्टेंबर २०२३ मध्ये बँकांचे एकूण निव्वळ बुडीत कर्जाचे प्रमाण ०.८ टक्क्यांनी घटून ३.२ टक्क्यांवर आले आहे, असे यात म्हटले आहे. जागतिक पातळीवर अनेक आव्हाने असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीला पूरक ठरणाऱ्या घटकांवर अहवालात प्रकाश टाकला आहे. मंदावलेला विकास दर, कर्जाचा बोझा व काही देशांमध्ये सुरू असलेला संघर्ष यामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांना भविष्यात सामोरे जावे लागेल. आर्थिक स्थिरतेसाठी आरबीआय व अन्य नियामक संस्था कोणत्याही संकटाचा सामना करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा तयार करण्यासाठी झटत असतात, असेही यात म्हटले आहे. (वृत्तसंस्था)
संकटांना तोंड देण्यासाठी सक्षम
संपत्ती वाढ, अनुत्पादित मालमत्तेत घट, चांगले भांडवल पर्याप्तता प्रमाण, वाढलेला फायदा आणि कर्ज देण्याच्या प्रमाणात झालेली वाढ यातून दिसून येते की, बँकिंग क्षेत्र सध्या मजबूत स्थितीत आहे. बँकांच्या ठेवींमध्येही वाढ झाली आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. बँकांच्या गुणवत्तेत सातत्याने सुधारणा होत असून सध्या बँका सर्व प्रकारच्या दबावाला तोंड देण्यासाठी सक्षम आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे.
इतर देशांच्या तुलनेत कर्ज कमी
मार्च २०२३ पर्यंत घरगुती कर्जाचे प्रमाण जीडीपीच्या तुलनेत ३७.६ टक्के इतके होते. मार्च २०२१ मध्ये हेच प्रमाण ३९ टक्के इतके होते. अन्य विकसनशील देशांच्या तुलनेत हे प्रमाण खूप कमी आहे. फ्लोटिंग व्याजदरांमुळे थकबाकीदारांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता नसते. हे पाहता एकूण बँकिंग व्यवस्थेत चिंतेचे कोणतेही कारण दिसत नाही, असे अहवालात म्हटले आहे.
बँकांकडे पुरेशी भांडवली पर्याप्तता
२०१५ मध्ये आरबीआयने मालमत्ता गुणवत्ता पुनरावलोकन सुरु केले. त्यानंतर बुडीत कर्जे वेगाने कमी झालेली दिसून आली. लपवालपवी थांबविल्याने बँकांना ताळेबंदात एनपीए दाखविणे भाग होऊन बसले. अलीकडच्या काळात बहुतांश प्रकरणांत कॉर्पोरेट एनपीए बँकांकडून पुनर्लेखित करण्यात आला आहे किंवा संबंधितांना दिवाळखोरी कोर्टात खेचले शेड्युल कमर्शिअल बँकांकडे पुरेसे भांडवली पर्याप्तता आहे.
शुद्ध नफ्यात घट
ग्राहकांच्या ठेवींवर बँकांना अधिक व्याज द्यावे लागते. यातून ग्राहकांचा लाभ होत असला बँकांच्या शुद्ध नफ्यावर परिणाम होतो, असे यात म्हटले आहे.