नवी दिल्ली - स्टेट बँक ऑफ इंडियाने शहरी भागातील आपल्या खातेधारकांना थोडा दिलासा दिला आहे. बचत खात्यामध्ये महिन्याला कमीत कमी 5 हजार रुपये बॅलन्स बंधनकारक करण्याच्या आपल्या निर्णयात बदल केला आहे. यापुढे एसबीआयच्या खातेधारकांना अकाऊंटमध्ये 3 हजार रुपये बॅलन्स बंधनकारक असेल. वेगवेगळया श्रेणीमध्ये आवश्यक बॅलन्स न ठेवल्यास आकारण्यात येणा-या दंडाची रक्कमही 20 ते 50 टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे.
1 ऑक्टोंबरपासून नव्या नियमांची अंमलबजावणी सुरु होईल असे बँकेकडून सांगण्यात आले. एसबीआयच्या वेबसाईटवरील माहितीनुसार शहरी भागातील एसबीआयच्या खातेधारकांना बचत खात्यामध्ये कमीत कमी 3 हजार, निम शहरी भागातील खातेधारकांना 2 हजार आणि ग्रामीण भागातील खातेधारकांना 1 हजार रुपये अकाऊंटमध्ये ठेवणे बंधनकारक असेल.
महिना अखेरीस आवश्यक बॅलन्स अकाऊंटमध्ये नसेल तर, दंड आकारण्यात येत होता. त्यामध्ये 20 ते 50 टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. अल्पवयीन खातेधारक, निवृत्तीवेतनधारकांनाही दंड ठोठावला जाणार नाही. 5 हजार बॅलन्स बंधनकारक करण्याच्या निर्णयाविरोधात अनेकांनी संताप व्यक्त केला होता. बँकेने सर्वसामान्यांचा विचार केला नाही असे अनेक खातेधारकांचे म्हणणे होते. एक एप्रिलपासून खात्यात कमी रक्कम असणाऱ्यांकडून दंड आकारण्यास सुरुवात करण्यात आली होती.
एसबीआयने महानगरातील बँक खात्यांमध्ये किमान रकमेची मर्याद पाच हजार इतकी निश्चित केली होती. तर अर्धशहरी भागांसाठी दोन हजार रुपये आणि ग्रामीण भागांसाठी एक हजार रुपये एवढी मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. या रकमेपेक्षा कमी रक्कम खात्यात जमा असेल. तर 1 एप्रिलपासून दंड आकारण्यात येत होता. हा दंड खात्यातील शिल्लक रक्कम आणि किमान रक्कम यांच्यातील फरकावर आधारित होता.
महानगरांमध्ये खात्यात किमान रकमेपेक्षा 75 टक्के पेक्षा कमी रक्कम असेल सेवा करासोबत 100 रुपये दंड आकारला जात होता. तर 50 ते 75 टक्के रक्कम कमी असल्यास सेवाकरासोबत 75 रुपयांचा दंड द्यावा लागत होता तर 50 टक्के पेक्षा कमी रक्कम असेल, तर सेवा कर आणि 50 रुपये दंड द्यावा लागत होता, तर ग्रामीण भागात किमान शिल्लक रक्कम नसल्यास सेवा करासोबत 20 रुपयांपासून 50 रुपये दंड आकारला जात होता.