Gautam Adani : काही दिवसांपासून उद्योगपती गौतम अदानी सातत्याने चर्चेत येत आहेत. गेल्या आठवड्यात आंध्र प्रदेश सरकारने गौतम अदानी यांच्या कंपनीसोबत केलेला सौर प्रकल्पाचा करार रद्द करणार असल्याची बातमी आली होती. मात्र, हा करार रद्द करणे आंध्र सरकारला महागात पडू शकते. आधीच्या जगन मोहन रेड्डी सरकारने अदानी समूहासोबत करार करताना भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी केला आहे. यावरुनच हा करार रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, हे वाटते तितके सोपे नाही.
कारण सरकारने अदानी ग्रुपवर ७,००० मेगावॅटच्या सौर प्रकल्पावर बंदी घातली आहे. त्याबदल्यात २,१०० कोटी रुपयांचा दंड किंवा १.६१ लाख कोटी रुपयांचे बिल भरावे लागू शकते. दोन्ही पर्यायांचा राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारला आता आपला निर्णय मागे घेण्याची शक्यता आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू स्वत: अदानी समूहासोबत ७,००० मेगावॅट सौर ऊर्जा कराराचा आढावा घेत आहेत. ज्यामध्ये राजकीय विरोधक वायएस जगन मोहन रेड्डी आणि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) विरुद्ध १,७५० कोटी रुपयांच्या कथित लाचखोरीच्या आरोपांचाही समावेश आहे. ईटीच्या अहवालानुसार, मुख्यमंत्री मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत माहिती देणार आहेत. अहवालानुसार, नायडू यांनी एक नोट तयार केली असून ज्यामध्ये त्यांनी विविध पर्याय आणि आर्थिक मदतीची यादी नमूद केली आहे.
दरपत्रकावर पुन्हा चर्चा होऊ शकतेराज्य सरकार एजीईएन सोबत शुल्काची फेरनिविदा करण्यासाठी चर्चा करू शकते. कंपनीने २.४९ रुपये प्रति किलोवॅटचा दर देऊ केला आहे. राज्याच्या वीज विभागाने कागदपत्रांचे परीक्षण केल्यावर हे दर प्रत्येकासाठी योग्य नसल्याचे समोर आले होते. मुलभूत सीमाशुल्क आणि GST मुळे ही विज ३.०६९ रुपये प्रति kWh पर्यंत वाढू शकते. याव्यतिरिक्त, सेंट्रल ट्रान्समिशन युटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेडद्वारे आकारले जाणारे ट्रान्समिशन लॉस ८० पैशांनी वाढेल. त्यामुळे ही विज आणखी महाग विकली जाईल. म्हणजेच २५ वर्षांसाठी राज्याचे एकूण वीज बिल १.६१ लाख कोटी रुपये असेल.
दुसरा पर्याय काय?याशिवाय, वीज पुरवठा संकटाचा सामना करण्यासाठी, सरकारकडे SECI सोबत करार रद्द करण्याचा पर्याय देखील आहे. मात्र, करार रद्द केल्यास २१०० कोटी रुपयांचा मोठा दंड भरावा लागेल.