केंद्र सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. डिरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेडनं (DGFT) दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारनं लॅपटॉप, टॅबलेट, कॉम्प्युटरच्या आयातीवर निर्बंध घातले आहेत. सरकार मेक इन इंडियावर भर देत असतानाच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भारत सरकारने गुरुवारी लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि वैयक्तिक संगणकांच्या आयातीवर तात्काळ बंदी घालण्याची अधिसूचना जारी केली. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या वाणिज्य विभागानं जारी केलेल्या नोटीसमध्ये असं म्हटलंय की पोस्ट अथवा कुरिअरच्या माध्यमातून ई कॉमर्स पोर्टलहून खरेदी केलेल्या कम्प्युटरसह ऑल इन वन पर्सनल कम्प्युटर किंवा अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फॅक्टर कम्प्युटरच्या आयातीसाठी इम्पोर्ट लायसन्सिंगमधून सूट दिली जाईल. देशात मेक इन इंडिया मोहीम सुरू असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक उत्पादक आणि अशा परदेशी कंपन्यांना त्याचा फायदा होईल ज्या देशात उत्पादन करून स्थानिक पुरवठा आणि अन्य देशआंना निर्यात करत आहेत.
मे मध्ये आलेला रिपोर्ट
मे महिन्यात, जीटीआरआयच्या अहवालात असं सांगण्यात आलं होतं की चीनमधून लॅपटॉप, पर्सनल कम्प्युटर, इंटिग्रेटेड सर्किट्स आणि सोलर सेलसारख्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची आयात गेल्या आर्थिक वर्षात कमी झाली आहे. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हच्या वतीनं असं सांगण्यात आलं की, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आयातीत घट ज्या क्षेत्रात पीएलआय योजना सुरू झालीये त्यात दिसून आली आहे. यासह, सोलार सेलच्या आयातीत 70.9 टक्के घट झाली आहे. या कालावधीत लॅपटॉप, पर्सनल कम्प्युटरची आयात 23.1 टक्‍क्‍यांनी तर मोबाईल फोनच्‍या आयातीत 4.1 टक्‍क्‍यांनी घट झाली आहे.
ट्रेड डेफिसिट होणार कमी
लॅपटॉप, पर्सनल कॉम्प्युटर, मोबाईल फोन या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातल्यानंतर त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवरही दिसून येईल. देशाची व्यापारी तूट कमी होईल. यासोबतच योग्य वस्तू देशातच बनवल्या गेल्या आणि लोकल सप्लाय चेनसह ग्लोबल सप्लाय चेनमध्ये सहकार्य वाढलं तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. सध्या भारताची सर्वात मोठी ट्रेड डेफिसिट चीन आणि अमेरिकेसह आहे.