सरकारी बँकांचा ग्राहकांना भुर्दंड; ‘मिनिमम बॅलन्स’साठी उकळले १0 हजार कोटी

बँकेतील खात्यात पुरेशी रक्कम (मिनिमम बॅलन्स) न ठेवल्याबद्दल सरकारी बँका खातेधारकांकडून जो दंड परस्पर वसूल करतात, त्याद्वारे गेल्या साडेतीन वर्षांत बँकांना तब्बल १० हजार कोटी रुपये मिळवले आहेत.

नवी दिल्ली : बँकेतील खात्यात पुरेशी रक्कम (मिनिमम बॅलन्स) न ठेवल्याबद्दल सरकारी बँका खातेधारकांकडून जो दंड परस्पर वसूल करतात, त्याद्वारे गेल्या साडेतीन वर्षांत बँकांना तब्बल १० हजार कोटी रुपये मिळवले आहेत. या १० हजार कोटी रुपयांमध्ये एटीएममधून मर्यादेपेक्षा अधिक वेळा रक्कम काढल्याबद्दल वसूल केलेल्या दंडाचाही समावेश आहे. ही माहिती केंद्र सरकारनेच संसदेत दिली आहे.
ही रक्कम केवळ सरकारी बँकांचीच आहे. याखेरीज खासगी बँकाही मिनिमम बॅलन्स नसल्यास खातेधारकांच्या खात्यातून परस्पर दंड वसूल करीतच असतात. मात्र, त्यांनी या प्रकारे किती रक्कम मिळवली, याची माहिती उपलब्ध झालेली नाही.

या माहितीनुसार स्टेट बँक २०१२ पर्यंत मिनिमम बॅलन्स नसल्यास असा दंड वसूल करीत होती. पुढे मार्च २०१६ पासून दंड आकारणे बंद करण्यात आले. आता सलग तीन महिने मिनिमम बॅलन्स नसेल, तर बँक दंड आकारते. आॅक्टोबर २०१७ मध्ये स्टेट बँकेने मिनिमम बॅलन्सची रक्कम कमी केली असली तरी बेसिक (सेव्हिंग) खाते व जनधन खाते यासाठी मिनिमम बॅलन्सची अट नाही.

सरकारी व खासगी बँका आपल्या खातेधारकांना ज्या सेवा देतात, त्यासाठीही त्यांच्याकडून विशिष्ट शुल्क आकारत असतात. तशी परवानगी रिझर्व्ह बँकेने दिली आहे. मात्र, शुल्क किती असावे, याबाबत बँकांवर बंधने आहेत. एटीएममधून एका महिन्यात किती वेळा रक्कम काढता येईल, यावर बँकांनी बंधने घातली असून, त्याहून अधिक वेळा कोणीही खातेधारकाने रक्कम काढल्यास त्यावरही दंड आकारला जातो.

एटीएम सुरूच राहणार?

अर्थ मंत्रालयाने ही माहिती दिली आहे. सरकारी बँकांचे एटीएम बंद करण्याचे वा त्यांची संख्या कमी करण्याचा प्रस्ताव नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र, एटीएमची सेवा पुरवणाऱ्या ज्या कंपन्या आहेत, त्यांनी याआधीच मार्च २०१९ पर्यंत देशातील १ लाख ३९ हजार एटीएमपैकी सुमारे निम्मी एटीएम बंद होतील, असे म्हटले आहे. त्यामुळे बंद होणारी एटीएम नेमकी कोणती असणार, हे स्पष्ट झालेले नाही.