जीडीपीच्या आकड्यांमुळे बँक गोंधळात

सकळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आकड्यांत वारंवार करण्यात येत असलेल्या सुधारणा रिझर्व्ह बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनाही गोंधळात टाकत असल्याचे एका शोधनिबंधात म्हटले आहे

नवी दिल्ली : सकळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आकड्यांत वारंवार करण्यात येत असलेल्या सुधारणा रिझर्व्ह बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनाही गोंधळात टाकत असल्याचे एका शोधनिबंधात म्हटले आहे. सरकारकडून जारी होणारे हे आकडे अर्थव्यवस्थेच्या वास्तव चित्रापासून खूपच दूर असतात, असे या शोधनिबंधात म्हटले आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या ‘आर्थिक व धोरणात्मक संशोधन विभागा’ने तयार केलेल्या एका अहवालात ही माहिती दिली आहे. सांख्यिकी मंत्रालयाकडून जारी होणाऱ्या या प्रारंभिक अंदाजात नंतर मोठ्या प्रमाणात बदल होतात. हे बदल वाढ दर्शविणारेच असतात. त्यामुळे हे किती खरे आहेत, असा प्रश्न अहवालाने उपस्थित केला आहे. अहवालात म्हटले आहे की, भारताचे रोजगारविषयक अहवाल व विक्रीचे आकडे वेळेवर जारी होत नाहीत. त्यामुळे जीडीपीच्या आकड्यांच्या सत्यतेबाबत गुंतवणूकदार नेहमीच साशंक असतात. त्यातच गेल्या काही वर्षांत आर्थिक वृद्धी, महागाई, रोजगार व करविषयक मोजदाद करण्याच्या पद्धतीतच बदल केल्याने एकेकाळी काटेकोरपणाबाबत प्रसिद्ध असलेल्या आकडेवारीची विश्वासार्हता वादात सापडली आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे की, ३१ मार्च रोजी सरकारने वृद्धीदराचा अंदाज ६.५ टक्के दिला होता. पुढच्याच महिन्यात तो सुधारून ६.६ टक्के करण्यात आला. आता ३१ मे रोजी आणखी सुधारित आकडेवारी जारी होईल. त्यात हे आकडे पुन्हा बदललेले असतील. गेल्या १२ वर्षांतील आढाव्यांत मूळ आकडे ८१ आधार अंकांनी वाढले आहेत. या संपूर्ण काळात फक्त २00८ आणि २00९ या दोनच वर्षांतील आढाव्यात आकडे कमी झाले.