बँक कर्मचारी आता बेमुदत संपाच्या पवित्र्यात : सरकारच्या निषेधासाठी केली निदर्शने

वेतन कराराच्या मागणीवर दोन दिवसीय संपावर गेलेल्या बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांमुळे बुधवारी देशातील सार्वजनिक बँका ठप्प पडल्या होत्या.

मुंबई : वेतन कराराच्या मागणीवर दोन दिवसीय संपावर गेलेल्या बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांमुळे बुधवारी देशातील सार्वजनिक बँका ठप्प पडल्या होत्या. मुंबईतील बँक कर्मचारी व अधिकाºयांनी मोठ्या संख्येने संपात सामील होत, बुधवारी आझाद मैदानात धडक देत सरकारविरोधात निदर्शने केली. त्याचप्रमाणे, सरकारने तत्काळ चर्चेने मार्ग काढला नाही, तर लवकरच बेमुदत संपाचे हत्यार उपसण्याचा इशारा युनायटेड फोरम आॅफ बँक युनियन्स संघटनेने दिला आहे. दरम्यान, गुरुवारीही संप कायम ठेवणार असल्याचे फोरमने स्पष्ट केले आहे.
कर्मचाºयांच्या संपामुळे मुंबईतील २१ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक, १३ जुन्या खासगी बँक आणि ५६ प्रादेशिक ग्रामीण बँकांसह ६ विदेशी बँकाच्या मुंबईतील शाखा बुधवारी बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. संपामुळे परिणाम धनादेश वठणावळ बंद होती. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये किमतीचे धनादेश दोन दिवस उशिराने वठतील. एकंदरीतच बँकांचे शटर बंद ठेवल्याने, सर्व भार एटीएम सेवेवर पडला. बहुतेक ठिकाणी एटीएम सेंटरही बंद असल्याने बँक ग्राहकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सरकारने गुरुवारीही बँक कर्मचाºयांच्या वेतनावर चर्चा केली नाही, तर पुढील आठवड्यात राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक घेण्यात येईल. त्यात नियमाप्रमाणेच काम आणि बेमुदत संपाचे हत्यार उपसण्याचा इशाराही युनायटेड फोरमचे निमंत्रक देविदास तुळजापूरकर यांनी दिला आहे. तुळजापूरकर म्हणाले की, पुढील आंदोलनात नियमानुसार काम करण्यास कर्मचारी व अधिकारी सुरुवात करतील. त्यामुळे ग्राहकांची गैरसोय झाल्यास, त्यास सर्वस्वी सरकार जबाबदार असेल. त्यानंतरही सरकारला जाग आली नाही, तर बेमुदत संपाचे हत्यार उपसण्याचा निर्णय संघटनांना घ्यावा लागेल, असेही तुळजापूरकर यांनी स्पष्ट
केले.


वरिष्ठांची फळे कनिष्ठांनी का भोगावीत?
बँकांना थकित कर्जापोटी गेल्या वर्षी १ लाख ७० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागली. परिणामी, कर्मचाºयांनी केलेल्या कामामुळे मिळालेल्या नफ्यानंतरही बँकांना १२ हजार कोटी रुपये तोट्याला सामोरे जावे लागले. आजघडीला सार्वजनिक बँकांतील थकीत कर्जाचा आकडा ८ लाख कोटींवर गेला आहे.
त्यातील ८४ टक्के कर्जे ही बड्या उद्योगांची असून, ती वरिष्ठांनी मंजूर केली असून, त्याच्याशी सर्वसामान्य अधिकारी व कर्मºयांचा दुरान्वये संबंध नाही. मात्र, वेतन वाढीच्या करारावेळी नफा कमावणाºया कर्मचारी व अधिकाºयांचीच का अडवणूक होत आहे? असा सवाल फोरमने उपस्थित केला आहे.

सर्वाधिक नफ्यानंतरही वाढ का नाही?
मार्च २०१७ साली देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी तब्बल १ लाख ५८ हजार कोटी रुपये एवढा सकल नफा मिळविला होता. बँकिंग इतिहासात हा सर्वात मोठा नफा आहे, तरीही बँक कर्मचाºयांना वेतन करारासाठी केवळ २ टक्के वाढीची आॅफर इंडियन बँक असोसिएशने दिली आहे.