बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी आता पगारवाढीसाठी इशारा दिला आहे, या आंदोलनात सुमारे आठ लाख कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. डिसेंबरपर्यंत पगारवाढीचे काम पूर्ण न झाल्यास नवीन वर्षापासून मोठे आंदोलन सुरू करू, असे कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांचे म्हणणे आहे. असे झाल्यास सरकारपुढे नव्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुकाही होणार आहेत. सरकारने इंडियन बँक्स असोसिएशनला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसाठी १२ व्या द्विपक्षीय समझोत्याची वाटाघाटी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यास आणि ती १ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्यास सांगितले आहे.
धक्कादायक! पार्सलसाठी 5 रुपये देणं फॅशन डिझायनरला पडलं महागात, गमावले 1.38 लाख
अर्थ मंत्रालयाने आयबीएला सांगितले की, वेतनवाढीच्या भविष्यातील सर्व वाटाघाटी कालावधी संपण्यापूर्वी पूर्ण केल्या पाहिजेत जेणेकरून वेतन सुधारणा वेळेवर करता येईल. याअंतर्गत आयबीए कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांशी चर्चा सुरू करू शकते आणि परस्पर संमतीच्या आधारे वेतनवाढीबाबत निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकते. आयबीए पगारवाढ, पेन्शन इत्यादी बँक कर्मचाऱ्यांशी संबंधित समस्या हाताळते. सार्वजनिक क्षेत्रातील काही बँकांचे प्रमुखही या संघटनेचे सदस्य आहेत. संघटना सरकार आणि बँक युनियन यांच्यात सेतू म्हणून काम करते.
या संदर्भात आता 'बँक बचाओ, देश बचाओ' मंचाच्या संयोजक सौम्या दत्ता यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. दत्ता म्हणाल्या की, सरकार नेहमीच निवडणुकीपूर्वी असे आदेश देते, पण ते पूर्ण व्हायला दोन ते तीन वर्षे लागतात. गेल्या वर्षभरापासून आम्ही ही मागणी लावून धरत आहोत. असे असतानाही सरकारने लक्ष दिले नाही. आता सरकार लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या मागणीकडे लक्ष देण्याचे का बोलत आहे. सरकारचा विचार आणि हेतू योग्य असेल तर लवकरच हा प्रश्न मार्गी लागेल. या वेळी पुन्हा सरकारने टिंगलटवाळी बंद करण्याचे धोरण स्वीकारले तर निश्चितच आम्ही विरोधात उभे राहू. गेल्या वेळी वेतनात आणखी दोन टक्के वाढीसाठी आयबीएशी चर्चा सुरू झाली होती. आम्हाला ठोस चर्चा हवी आहे.
बँक कर्मचार्‍यांच्या पगारात नोव्हेंबर २०२२ मध्ये वाढ होणार होती, पण अद्याप चर्चा सुरू झालेली नाही. याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये सरकारविरोधात नाराजी आहे. निवडणुकीच्या वर्षात ही नाराजी निवडणुकीत अडचणी निर्माण करू शकते, असे आता सरकारला वाटत आहे. यामुळे सरकारने आयबीएला डिसेंबरपर्यंत वेतनवाढीबाबत वाटाघाटी पूर्ण करून अंतिम तोडगा काढण्यास सांगितले आहे. पण ते सोपे होणार नाही.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या नफ्यात गेल्या नऊ वर्षांत तीन पटीने वाढ झाल्याची कबुली अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे. खासगी बँकांची कामगिरीही चांगली होती. त्याचबरोबर महागाईचा मुद्दाही तापला आहे. बँक कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीबाबतच्या अपेक्षा खूप वाढल्या आहेत. या मुद्द्यावर सरकार थोडं अडकल्याचं दिसतंय. डिसेंबरपर्यंत हा प्रश्न सुटला नाही, तर बँक कर्मचाऱ्यांची नाराजी थेट लोकसभा निवडणुकीत पाहायला मिळू शकते. यामुळे आता सरकार कोणता निर्णय घेणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.