मुंबई : गेल्या आर्थिक वर्षात बॅंकांच्या फसवणुकीचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र, अशा प्रकरणांमधील रक्कम अर्ध्यापेक्षा कमी असल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेच्या वार्षिक अहवालातून समाेर आले आहे. दाेन वर्षांमध्ये फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये जवळपास दुप्पट वाढ झाली आहे. खासगी बॅंकांचे प्रमाण जास्त आहे. सरकारी बॅंकांच्या फसवणुकीचे प्रमाण कमी असले तरी रक्कम जास्त असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे, तसेच मजबूत व व्यापक आर्थिक धोरणे आणि वस्तूंच्या किमतीतील कपात यामुळे २०२३-२४ मध्ये भारताच्या आर्थिक वृद्धीची गती कायम राहील. चालू वित्त वर्षात महागाई आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे, असेही आरबीआयने म्हटले आहे.
जास्त हुशारी दाखवू नका, बँकांना फटकारले
रिझर्व्ह बँकेने व्यावसायिक बँकांना फटकारले असून औद्योगिक व्यवस्थापनाबाबत (कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स) दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करा, तसेच अधिक हुशारी दाखवू नका, असा इशारा दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेने व्यावसायिक बँकांच्या संचालकांची एक बैठक नुकतीच घेतली. त्यावेळी दास यांनी सांगितले की, बँकांनी एकमेकांना ‘एव्हरग्रीन’ करून रिझर्व्ह बँकेच्या नियमावलीचा खेळ करू नये. तसेच बँकांनी स्वत: ला नियामकापेक्षा अधिक हुशार समजू नये. रिझर्व्ह बँकेची बँकांवर बारीक नजर आहे.
काय म्हटले रिझर्व्ह बॅंकने ?
विवेकाधीन खर्चातील सातत्यपूर्ण सुधारणा, ग्राहकांच्या विश्वासातील वाढ, कोविड निर्बंध संपल्यामुळे सणासुदीच्या मागणीत झालेली वाढ आणि भांडवली खर्चातील वाढ यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला आधीच बळ मिळालेले आहे.
हा कल २०२३-२४ मध्येही कायम राहील. २०२३-२४ मध्ये भारताचा वास्तविक जीडीपी ७ टक्के दराने वाढण्याची शक्यता आहे. घाऊक महागाई ५.२ टक्के राहू शकते. गेल्यावर्षी ती ६.७ टक्के होती.
चलनातील नोटांचे प्रमाण, मूल्य वाढले
अर्थव्यवस्थेत चलनात असलेल्या नोटांचे प्रमाण (व्हॉल्यूम) आणि मूल्य (व्हॅल्यू) यात २०२२-२३ मध्ये अनुक्रमे ७.८ टक्के व ४.४% वाढ झाली आहे.
चलनात असलेल्या ५०० आणि २००० च्या नोटांचे मूल्य ३१ मार्च २०२३ रोजी एकत्रितरीत्या ८७.९ टक्के होते. आदल्यावर्षी हा आकडा ८७.१ टक्के होता.