बँक लोन फ्रॉड केस : DHFL च्या वधावन बंधूंचा जामीन रद्द, सर्वोच्च न्यायालयाकडून झटका

३४,६१५ कोटी रुपयांच्या फसवणूकीचा आहे आरोप.

Bank loan fraud case: दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे (DHFL) माजी प्रवर्तक कपिल वधावन यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या बँक कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी कपिल वधावन आणि त्याचा भाऊ धीरज वधावन यांना न्यायालयानं दिलेला जामीन रद्द करण्यात आलाय. न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि एससी शर्मा यांच्या खंडपीठाने सांगितले यांनी या प्रकरणी निरिक्षण नोंदवलं. 'उच्च न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालयानं त्यांना जामीन देत चूक केली. आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर आणि योग्य वेळी दखल घेण्यात आल्यानंतर, प्रतिवादींना वैधानिक जामीन मिळण्याचा हक्क म्हणून दावा करू शकत नव्हते," असं खंडपीठानं म्हटलं आहे.

काय आहे नियम?

फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) अन्वये, जर तपास एजन्सी ६० किंवा ९० दिवसांच्या कालावधीत फौजदारी खटल्यातील तपासाच्या निष्कर्षावर आरोपपत्र दाखल करण्यात अयशस्वी ठरली, तर आरोपीला जामीन मिळण्याचा अधिकार आहे. या प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) एफआयआर दाखल केल्याच्या ८८ व्या दिवशी आरोपपत्र दाखल केलं. यानंतर कनिष्ठ न्यायालयानं आरोपीला जामीन मंजूर केला आणि दिल्ली उच्च न्यायालयानेही तो आदेश कायम ठेवला.

गेल्या वर्षी अटक

बँक कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी वाधवान बंधूंना गेल्या वर्षी १९ जुलै रोजी अटक करण्यात आली होती. १५ ऑक्टोबर २०२२ रोजी या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आणि त्याची दखल घेण्यात आली. या प्रकरणातील एफआयआर युनियन बँक ऑफ इंडियानं केलेल्या तक्रारीवर आधारित आहे.

३४,६१५ कोटी रुपयांच्या फसवणूकीचा आरोप

तपास यंत्रणेनं जून २०२२ मध्ये ३४००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या १७ बँकांच्या समूहाची फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला होता. या १७ बँकांच्या गटाचं नेतृत्व युनियन बँक ऑफ इंडियाकडं होतं. या तक्रारीवरून वधावन व इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. या आरोपींनी २०१० ते २०१८ दरम्यान डीएचएफएलला ४२,८७१ कोटी रुपयांच्या कर्ज सुविधा दिल्या होत्या. एजन्सीनं आपल्या आरोपपत्रात म्हटलंय की कपिल आणि धीरज वधावन आणि इतरांनी मिळून हेराफेरी केली आणि मे २०१९ पासून कर्जाचं पेमेंट डिफॉल्ट करून ३४,६१५ कोटी रुपयांची फसवणूक केली.