लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : आरबीआयने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या खासगीकरणावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे मोठ्या प्रमाणावर खासगीकरण केल्यास फायद्यापेक्षा अधिक नुकसानच होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे सरकारने या प्रकरणात सावधगिरीने पुढे जाण्याचा इशारा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) केंद्र सरकारला दिला आहे.
आरबीआयच्या एका लेखात असे म्हटले आहे की, खासगी क्षेत्रातील बँका (पीव्हीबी) नफा वाढविण्यात अधिक कार्यक्षम आहेत. तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आर्थिक समावेशनाला (देशातील सर्व नागरिकांना सुविधा देणे) चालना देण्यात उत्तम कामगिरी केली आहे.
खासगीकरण ही नवीन संकल्पना नाही आणि तिचे फायदे आणि तोटे सर्वांना माहीत आहेत. खासगीकरण हा पारंपरिकपणे सर्व समस्यांवर मुख्य उपाय आहे, तर आर्थिक विचारातून पुढे जाण्यासाठी सर्तकतेचा दृष्टिकोन आवश्यक असल्याचे समोर येते, असे आरबीआयने म्हटले आहे.
सरकारी बँकांनी काय केले?
- सरकारी बँका केवळ नफ्याकडे पाहत नाहीत. या बँकांनी कार्बन कमी करणाऱ्या उद्योगांमध्ये आर्थिक गुंतवणुकीला मोठ्या प्रमाणात चालना दिली आहे.
- त्यांनी शहरासह ग्रामीण भागात आर्थिक समावेशनाला चालना दिली. अशाच प्रकारे ब्राझील, चीन, जर्मनी, जपान आणि युरोपियन देशांनी हरित संक्रमणास प्रोत्साहन दिले आहे, असे लेखात अभ्यासाचा हवाला देत म्हटले आहे.
- याआधी, सरकारने एसबीआय आणि भारतीय महिला, बँकेच्या पाच सहयोगी बँकांचे स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीनीकरण केले होते.
कुणाचे कुठे विलीनीकरण?
- युनायटेड बँक ॲाफ इंडिया व ओरिएंटल बँक ॲाफ कॉमर्स : पंजाब नॅशनल बँक
- सिंडिकेट बँक कॅनरा बँकेत
- अलाहाबाद बँकेचे इंडियन बँकेत विलीनीकरण झाले
- आंध्र बँक व कॉर्पोरेशन बँक : युनियन बँक ऑफ इंडिया
- देना बँक व विजया बँक : बँक ऑफ बडोदामध्ये
बुडीत कर्जावर हा आहे उपाय...
- सरकारी बँकांचे बुडीत कर्ज मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. मात्र नॅशनल ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल)ची स्थापना केल्यामुळे बुडीत कर्जाचे प्रमाण कमी होण्यास नक्की मदत होणार आहे.
- पायाभूत सुविधा आणि विकासासाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी नुकतीच स्थापन केलेली नॅशनल बँक (एनएबुएफआयडी) पायाभूत सुविधांसाठी निधीसाठी पर्यायी सुविधा निर्माण करेल. यामुळे मालमत्ता दायित्वाची चिंता कमी होईल, असे आरबीआयने म्हटले आहे.
१० बँकांचे खासगीकरण
२०२० मध्ये केंद्र सरकारने १० सरकारी बँकांचे चार मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण केले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या १२ वर आली आहे. जी २०१७ मध्ये २७ इतकी होती.
...तर काय होईल?
सरकारने खासगीकरणाकडे हळूहळू पाऊल टाकल्यास आर्थिक समावेशन आणि मौद्रिक उपायांचे सामाजिक उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही पावले न पडण्याची भीती आहे.