Lokmat Money > बिझनेस न्यूज > Bank Privatization : 'या' मोठ्या सरकारी बँकेचे खाजगीकरण पुन्हा पुढे ढकलले!

Bank Privatization : 'या' मोठ्या सरकारी बँकेचे खाजगीकरण पुन्हा पुढे ढकलले!

सरकार आणि एलआयसीला (LIC) आयडीबीआय बँकेत सध्या असलेले 60.72 टक्के शेअर्स विकायचे आहेत.

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 9, 2022 04:43 PM2022-12-09T16:43:27+5:302022-12-09T16:44:12+5:30

सरकार आणि एलआयसीला (LIC) आयडीबीआय बँकेत सध्या असलेले 60.72 टक्के शेअर्स विकायचे आहेत.

bank privatization deadline to submit bids for idbi bank to be extended till january | Bank Privatization : 'या' मोठ्या सरकारी बँकेचे खाजगीकरण पुन्हा पुढे ढकलले!

Bank Privatization : 'या' मोठ्या सरकारी बँकेचे खाजगीकरण पुन्हा पुढे ढकलले!

नवी दिल्ली : आयडीबीआय (IDBI) बँकेच्या खाजगीकरणाबाबत एक मोठे अपडेट समोर येत आहे. बँकेच्या खाजगीकरणासाठी सुरुवातीची बोली भरण्याची मर्यादा एक महिन्याने वाढवली जाऊ शकते. आता ही तारीख 16 डिसेंबर आहे. याबाबत माहिती देताना एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सध्या लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) किंवा सुरूवातीची बोली दाखल करण्याची शेवटची तारीख 16 डिसेंबर आहे. मात्र, ती जानेवारीपर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे. व्यवहार सल्लागारांना वेळ मर्यादा वाढवण्याच्या काही विनंत्या मिळाल्या आहेत.

सरकार आणि एलआयसीला (LIC) आयडीबीआय बँकेत सध्या असलेले 60.72 टक्के शेअर्स विकायचे आहेत. नवीन वर्षाच्या सुट्टीमुळे विदेशी गुंतवणूक बँका काम करणार नाहीत, हे लक्षात घेऊन मुदत वाढविण्याचा विचार सुरू असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले. ते म्हणाले, 'बोली दाखल करण्याची अंतिम मुदत जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीला काही तारखेपर्यंत वाढवली जाईल.'

आयडीबीआय बँकेतील  60.72 टक्के हिस्सा विकून बँकेचे खाजगीकरण करण्यासाठी सरकारने 7 ऑक्टोबर रोजी निविदा मागवल्या होत्या. सरकार एलआयसीसह बँकेतील हा हिस्सा विकणार आहे. यासाठी, बोली जमा करण्याची किंवा लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) सादर करण्याची अंतिम तारीख 16 डिसेंबर 2022 निश्चित करण्यात आली होती. दरम्यान, बँकिंग व्यवस्था (Banking Systme) बदलण्यासाठी सरकार खाजगीकरणावर अधिक भर देत आहे. त्यानुसार, पहिल्यांदा आयडीबीआय बँकेचे खाजगीकरण केले जाईल.

दरम्यान, आयडीबीआय बँकेत एलआयसीची सर्वाधिक 49.24 टक्के हिस्सेदारी आहे. एलआयसीचे बँकेच्या व्यवस्थापनावरही नियंत्रण आहे. बँकेत केंद्र सरकारची 45.48 टक्के हिस्सेदारी असून, सहप्रवर्तकाचा दर्जा आहे. यातील 60 टक्के हिस्सा विकण्यास सरकारने मान्यता दिल्यास बँकेची मालकी विदेशी कंपन्यांच्या हातात जाईल.

Web Title: bank privatization deadline to submit bids for idbi bank to be extended till january

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.