नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतील भ्रष्टाचारात सहभाग असल्याच्या आरोपावरून सफाई कामगार ते वरिष्ठ व्यवस्थापक अशा ९६ जणांवर गुन्हे दाखल करण्याची परवानगी केंद्रीय दक्षता आयोगाने (सीव्हीसी) बँकांकडे मागितली आहे. तथापि, चार महिन्यांपासून हे प्रकरण परवानगीविना अडकून पडले आहे.यात ६ सफाई कामगारांसह ८५ कर्मचारी एकट्या इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे आहेत. इतर बँकांमध्ये ओरिएंटल बँक आॅफ कॉमर्स, स्टेट बँक आॅफ पटियाला, कॉर्पोरेशन बँक, एक्झिम बँक, युनायटेड बँक आॅफ इंडिया आणि बँक आॅफ बडोदाचा समावेश आहे. भ्रष्टाचारात मुख्य व्यवस्थापक, महाव्यवस्थापक, वरिष्ठ व्यवस्थापक, सहायक महाव्यवस्थापक, विशेष सहायक, कारकून आणि ११ मेसेंजर्सचा समावेश आहे. परवानगी चार महिन्यांपूर्वीच मागण्यात आली आहे. गुन्हे दाखल करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय नियमांनुसार चार महिन्यांत व्हायला हवा. ही माहिती सीव्हीसीच्या मासिक अहवालात देण्यात आली आहे. भ्रष्ट कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यास परवानगी देण्यास केवळ बँकांच उशीर करतात, असे नाहीतर सरकारी कार्यालयेही तातडीने निर्णय घेत नाहीत, अशी तक्रार अहवालात करण्यात आली आहे.

बँक घोटाळ्यात झाडूवाला ते व्यवस्थापक!

बँक घोटाळ्यात झाडूवाला ते व्यवस्थापक!