मुंबई : मोबाइलच्या माध्यमातून ग्राहकांना प्रीपेड पेमेंटची सेवा देणाऱ्या काही कंपन्यांतर्फे ग्राहकांना छोट्या रकमेचे आणि अल्पमुदतीचे कर्ज देण्यात येते. मात्र, ज्या कंपन्यांकडे बँकिंग व्यवसायाचा परवाना नाही, अशा कंपन्यांना ग्राहकांना अशा पद्धतीने कर्ज वितरण करता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अधिसूचनेद्वारे मंगळवारी (दि. २१) जारी केले.
सध्या काही प्रमुख कंपन्यांतर्फे मोबाइल वॉलेटची सेवा ग्राहकांना दिली जाते. मोबाइल, गॅस, वीज, टॅक्सी किंवा रेल्वे-विमान तिकीट खरेदी, अशा तत्सम सेवांचा बिल भरणा अशा ॲपच्या माध्यमातून केला जातो. अधिकाधिक ग्राहक आपल्या ॲपकडे जोडले जावेत, याकरिता या कंपन्या अशा बिलांवर स्वतःच्या कमिशनमध्ये काहीशी कपात घेत ग्राहकांना सूट देतात. यामुळे अनेक ग्राहक या कंपन्यांचे ॲप (वॉलेट) डाऊनलोड करतात. मात्र, अलीकडच्या काळात या कंपन्यांनी ग्राहकांना ‘तुमची कर्जाची पत चांगली आहे, किंवा कर्ज परतफेड करण्याचा पूर्वेतिहास चांगला आहे’, असे सांगत अशा ग्राहकांना छोट्या रकमेचे कर्ज देण्याची योजना सुरू केली. ही योजना सुरू करण्याकरिता रिझर्व्ह बँकेकडून बँकिंग परवाना घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, या कंपन्यांकडे असा परवाना नसतानाही त्यांनी कर्ज वितरण केल्याने आता रिझर्व्ह बँकेने या कंपन्यांना कर्ज वितरणास बंदी केली आहे. बंदीनंतरही ज्या कंपन्या अशा पद्धतीचा व्यवहार करतील त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याचेही रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.
ग्राहकांना केले जाते ब्लॅकमेल गेल्या काही दिवसांत अनेक बोगस फिनटेक कंपन्यांनी मोबाइल ॲप तयार करून त्याद्वारे ग्राहकांना कर्ज दिले होते. तसेच, त्याच्या वसुलीसाठी अनेक ग्राहकांना ब्लॅकमेल केल्याच्या घटनादेखील उजेडात आल्या होत्या. अशा ब्लॅकमेलिंगला बळी पडून काही लोकांनी आत्महत्यादेखील केली होती. या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कारवाईचा कडक इशारा देतानाच या संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची घोषणा केली होती. याच प्रक्रियेचा भाग म्हणून मंगळवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेकडे पाहिले जात आहे.