बँकिंगचा वृद्धीदर ५४ वर्षांच्या नीचांकावर

नोटाबंदीमुळे बँकिंग क्षेत्राचा वृद्धीदर तब्बल ५४ वर्षांच्या नीचांकावर गेला आहे. गृह, वाहन आणि ग्राहक कर्जाची मागणी प्रचंड घटल्याने बँकांना मोठा फटका बसला आहे.

नवी दिल्ली : नोटाबंदीमुळे बँकिंग क्षेत्राचा वृद्धीदर तब्बल ५४ वर्षांच्या नीचांकावर गेला आहे. गृह, वाहन आणि ग्राहक कर्जाची मागणी प्रचंड घटल्याने बँकांना मोठा फटका बसला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने गेल्या आठवड्यात डाटा जारी केला आहे. त्यानुसार, ९ डिसेंबरला संपलेल्या १५ दिवसांत बँकांच्या कर्जाचा वँद्धीदर ५.८ टक्क्यांवर आला आहे. हा १९६२ नंतरचा सर्वाधिक कमी वृद्धीदर ठरला आहे. दोन महिन्यांपूर्वी कर्जाचा वृद्धीदर ८ टक्के होता. देशातील आर्थिक हालचाली निर्धारित करण्यात कर्जाचा वृद्धीदर महत्त्त्वाचा आहे. नोटाबंदीमुळे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाल्याने कर्जाची मागणी घटली आहे. बडोदा बँकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, किरकोळ क्षेत्रातील ग्राहक किमती कमी होण्याची वाट पाहत आहे. गृह आणि वाहन कर्जाची वाढ जवळपास सपाट झाली आहे.
कर्जाच्या परतफेडीवरही मोठा परिणाम झाला आहे. बँकांना अतिरिक्त ठेवी आणि कोशीय लाभ मिळेल, तरीही तिसऱ्या तिमाहीत बँकांना तात्पुरत्या मंदीचा सामना करावा लागेल. (वाणिज्य प्रतिनिधी)

वीजेची मागणी ६ टक्क्यांनी घटली
नोटाबंदीमुळे सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या काळात वीजेची मागणी ६ टक्क्यांनी घटली आहे. केंद्रीय वीज प्राधिकरणाने जारी केलेल्या आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली.
नोटाबंदीमुळे मध्यम, सुक्ष्म आणि छोट्या उद्योजकांचे धंदे बसले आहेत. वीजेवर अवलंबून असलेल्या वाहन, हॉटेल आणि वस्त्रोद्योग या क्षेत्रांनाही नोटाबंदीचा फटका बसला आहे. त्यामुळे त्यांनी वीजेची मागणी कमी केली आहे.

टंचाई काहीशी कमी
- याचा सर्वांचा परिणाम म्हणून वीजेची टंचाई कमी झाली आहे. आॅक्टोबरमध्ये वीजेची तूट १ टक्का होती, ती नोव्हेंबरमध्ये घटून 0.६ टक्क्यावर आली.
सूत्रांनी सांगितले की, कृषी क्षेत्रातील वीजेची मागणीही कमी होण्याची शक्यता आहे. नोटाबंदीमुळे शेतकरी हैराण आहे. त्यामुळे पेरण्या खोळंबल्या आहेत. त्याचा परिणाम वीजेच्या मागणीवर होईल.