नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील चार बँकांमध्येकेंद्र सरकारने १४,५०० कोटी रुपयांचे भांडवल ओतले आहे. ज्या बँका रिझर्व्ह बँकेच्या तात्काळ सुधारणा कृती आराखड्याच्या (पीसीए) कक्षेत येतात, त्या बँकांना प्रामुख्याने हे भांडवल देण्यात आले आहे. ( Government invest 14,500 crore in four public sector banks)
इंडियन ओवरसीज बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि युको बँक या बँका सध्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या तात्काळ सुधारणा कृती आराखड्याच्या कक्षेत आहेत. त्यानुसार, या बँकांना कर्ज देणे, व्यवस्थापन क्षतीपूर्ती आणि संचालकांवर शुल्क इत्यादी स्वरूपाची बंधने लादण्यात आलेली आहेत. सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या भांडवलीकरणातील ११,५०० कोटी रुपये या तीन बँकांना मिळाले आहेत. उरलेले ३ हजार कोटी रुपये बँक ऑफ इंडियाला देण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाला ४,८०० कोटी रुपये, इंडियन ओव्हरसीज बँकेला ४,१०० कोटी रुपये आणि कोलकतास्थित युको बँकेला २,६०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. हे भांडवल मिळाल्यामुळे या बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या ‘पीएसी’च्या कक्षेबाहेर येण्यास मदत होईल.
शून्य कुपन रोख्याद्वारे भांडवल उभारणी
भांडवल बिनव्याजी रोख्यांच्या (रिकॅपिटलायझेशन बाँड) माध्यमातून उभारण्यात आले आहे. रोख्यांची मुदत ३१ मार्च २०३१ आणि ३१ मार्च २०३६ आहे. या रोख्यांना शून्य-कूपन रोखेही म्हटले जाते. त्यावर कोणतेही व्याज द्यावे लागत नसले तरी रोखे मोठी सूट देऊन अंकित मूल्यांच्या किती तरी कमी किमतीत विकले जातात. या रोख्यांना रिझर्व्ह बँकेने परवानगी दिलेली असली तरी भांडवल उभारणीचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जात नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.