नोटबंदीने बँकांचा कर्जपुरवठा मंदावला

नोटबंदीच्या धाडसी निर्णयाच्या हादऱ्याने बँकांकडून होणारा कर्ज पुरवठा मंदावल्याचे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारी स्पष्ट झाले

नवी दिल्ली : नोटबंदीच्या धाडसी निर्णयाच्या हादऱ्याने बँकांकडून होणारा कर्ज पुरवठा मंदावल्याचे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारी स्पष्ट झाले आहे. बँकाकडून होणाऱ्या पतपुरवठ्याचा ३० सप्टेंबर २०१६ रोजी वार्षिक दर १२.१ टक्के होता. नोटबंदीमुळे २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत मात्र यात जबरदस्त घट झाली. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार ३१ मार्च २०१७ पर्यंत हा दर थेट ५.४ टक्क्यांवर घसरला. महाराष्ट्रातील कर्ज पुरवठ्यात तब्बल ९.२ टक्क्याची घट झाली आहे.
एकूणच नोटबंदीच्या धक्क्यातून बँकिंग प्रणाली अद्याप सावरलेली नाही, असेच दिसते. विशेष म्हणजे बँकांच्या मंदावलेल्या कर्जपुरवठ्याची सर्वाधिक झळ ग्रामीण भारतालाच बसली. आरबीआच्या आकडेवारीच सांगते की, ३० सप्टेंबर २०१६ आणि ३१ मार्च २०१७ या दरम्यान ग्रामीण भागातील कर्ज पुरवठ्यात २.५ टक्के अशी नगण्य वाढ झाली. तथापि, नोटबंदी आधीच्या अवधीत हा दर १२.९ टक्के होता. मार्चअखेर कर्ज पुरवठ्यातील वाढीचे प्रमाण नोटबंदीपूर्वीच्या प्रमाणांत खालावला असून याचा जबर फटका ग्रामीण भारतालाच बसला.
२०१६-१७ या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत बँकांकडून हरियाणा, पंजाब, गोवा, महाराष्ट्र आणि केरळच्या ग्रामीण भागासाठी होणाऱ्या पतपुरवठ्याचा ओघ कमालीचा आटला.
नोटबंदीसोबत सार्वजनिक बँकेच्या बिकट स्थितीनेही ग्रामीण भागातील कर्ज पुरवठ्यावर परिणाम झाला. थकीत कर्जामुळे अनेक राष्ट्रीयीकृत बँका कर्ज देण्याच्या स्थितीत नाहीत.