देशभरातील टोलनाक्यांवर फास्टॅग अनिवार्य करण्यात आलं आहे. त्यामुळे अनेक वाहन चालकांनी यापूर्वीच आपल्या वाहनांवर फास्टॅग लावूनही घेतलंय. परंतु आता फास्टॅगचीही तुमच्या खिशावरचा ताण वाढवण्याची शक्यता आहे. यासाठी बँका प्रमुख कारण ठरत आहे. FASTag द्वारे दिल्या जाणाऱ्या टोलच्या रकमेच्या मोबदल्यात आता बँकांनी आपलं मार्जिन वाढवण्यासाठी दबाव टाकण्यास सुरूवात केली आहे. बँकांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला यासंदर्भात पत्र लिहून FASTag प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट फी वाढवण्यास सांगितलं आहे. बँकांचं हित लक्षात घेऊन FASTag प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट फी चे जुने दरच पुन्हा लागू केले जावे, असं इंडियन बँक असोसिएशननं एनएचएआय आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलंय.
बँकांना टोलच्या रकमेच्या १.५ टक्के रोजेक्ट मॅनेजमेंट फी देण्यात येत होती. परंतु एनएचएआयनं एप्रिल २०२२ मध्ये ती कमी करून १ टक्का केली. असोसिएशननं जुने दर किमान दोन वर्षांसाठी लागू करावे आणि त्यात ३१ मार्च २०२४ नंतरच बदल करावे, असंही म्हटलं आहे.
बँका म्हणतात नुकसान होतंय
बँकांनी आयबीएमार्फत पाठवलेल्या शिफारशीत म्हटले आहे की, इंटरचेंज फीमध्ये कपात केल्यामुळे त्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. १ एप्रिलपासून इंटरचेंज फी १.५ टक्क्यांवरून १ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आणि तेव्हापासून NETC FASTag ची व्यावसायिक कमाई ३१ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. “NPCI आणि बँका PMF शुल्क वाढवण्याची मागणी करत आहेत आणि आम्ही त्यांच्याशी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहोत. यावर लवकरच काही निर्णय अपेक्षित आहे,” अशी प्रतिक्रिया रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव गिरीधर अरमाने यांनी दिली.
९५ टक्के टोलवसूली फास्टॅगनं
जेव्हापासून सरकारने देशातील सर्व टोलनाक्यांवर FASTag वरून टोल वसुली करणे अनिवार्य केले आहे, तेव्हापासून याद्वारे भरण्यात येणाऱ्या टोलच्या रकमेत मोठी वाढ झाली आहे. जेव्हा एखादे वाहन टोल प्लाझातून जाते, तेव्हा बँका आपोआप FASTag द्वारे टोल टॅक्स भरतात. या सेवेसाठी बँकाही शुल्क आकारतात. सध्या, टोल प्लाझावर केलेल्या एकूण पेमेंटपैकी FASTag चा वाटा ९५ टक्के आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की जर बँकांचे मार्जिन पुन्हा वाढवले गेले तर FASTag वापरण्याचे शुल्कही आणखी वाढण्याची दाट शक्यता आहे.