नवी दिल्ली : भारतीय बँकांच्या बुडालेल्या कर्जाचा आकडा हा तब्बल २0 लाख कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याचा दावा रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर के. सी. चक्रवर्ती यांनी केला आहे. एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत चक्रवर्ती यांनी म्हटले आहे की, बँकांनी सांगितलेली आकडेवारी तसेच रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारचा अंदाज यापेक्षा बुडीत कर्जाच्या रकमेचा आकडा खूपच जास्त आहे.
भारतातील बँका सध्या थकीत कर्जाच्या समस्येचा सामना करीत आहेत. मात्र, नेमके बुडीत कर्ज किती आहे ते समजून घेतल्याशिवाय या समस्येतून बाहेर पडता येणार नाही, असे चक्रवर्ती यांनी स्पष्ट केले. नॉन परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट्स किंवा एनपीए म्हणजे थकीत कर्ज ६ ते ७ लाख कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, ही आकडेवारी अर्धवट असून, कर्जांची फेररचना, माफ केलेली कर्जे आणि बुडीत कर्जे एकत्र केल्यास आकडा २० लाख कोटी रुपयांच्या घरात जातो, असे चक्रवर्ती यांनी सांगितले.
चक्रवर्ती हे २00९ ते २0१४ या काळात रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गर्व्हनर होते. त्यांच्या मते, रिझर्व्ह बँक, बँका, सरकार व अन्य सरकारी नियामक संस्था यांना अद्याप या समस्येचा नीट अंदाजच आलेला नाही. देशातील २0 सरकारी बँकांची थकीत कर्जे त्यांच्या कर्जवाटपाच्या १0 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाली आहेत, तर ६ बँकांनी १५ टक्क्यांची आणि एका बँकेने २२ टक्क्यांची पातळी ओलांडली आहे.
कर्जांचे वाटप करताना घ्यायची खबरदारी, कंपनीच्या प्रवर्तकांचे नामानिराळे राहणे, रिझर्व्ह बँकेच्या उपायांची अपरिणामकारकता अशी अनेक कारणे थकीत कर्जे वाढण्यामागे असल्याचे त्यांनी बोलून दाखवले. या थकीत कर्जांचा लवकरात लवकर नीट आढावा घेणे आवश्यक असून, जी कर्जे वसूल होत नाहीत, ती थकीत कर्जे समजावीत असा मार्ग चक्रवर्ती यांनी सुचवला. रिझर्व्ह बँकेच्या सेवेत असतानाही त्यांनी हा मार्ग सुचवला होता. परंतु त्यावर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>बँकांचा एनपीए ७.३ लाख कोटी
डिसेंबरपर्र्यंत भारतातील ४२ नोंदणीकृत बँकांचा एनपीए ७.३ लाख कोटी रुपये इतका आहे. बँकांनी कर्जांची केलेली फेररचना आणि माफ केलेली कर्जे यांची निश्चित अशी आकडेवारी उपलब्ध नाही. मार्च २0१६च्या आकडेवारीनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ५९,५४७ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले, तर आधीच्या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये सर्व बँकांनी मिळून कागदोपत्री बंद केलेली कर्जे १.१४ लाख कोटी रुपये इतकी आहेत. कॉपोर्रेट कर्जांच्या परतफेडीच्या मुद्द्यावरून नेहमीच विरोधकांकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य करण्यात येते. त्यासाठी ९ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची थकबाकी असलेल्या व भारतातून फरार झालेल्या विजय माल्या याचे उदाहरण देण्यात येते.
बँकांची बुडीत कर्जे २0 लाख कोटींवर
२0 लाख कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याचा दावा रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर के. सी. चक्रवर्ती यांनी केला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 28, 2017 04:08 AM2017-02-28T04:08:51+5:302017-02-28T04:08:51+5:30