बँकांच्या भांडवलीकरण योजनेमुळे भारताचे आर्थिक भविष्य सुरक्षित

नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी सरकारने जाहीर केलेली २.११ लाख कोटी रुपयांची भांडवलीकरण योजना संस्मरणीय असून, त्यामुळे भारताचे आर्थिक भविष्य सुरक्षित राहील, तसेच बँकिंग क्षेत्राला आव्हाने पेलण्याची ताकद मिळेल, असे प्रतिपादन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी केले.
वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी काल सरकारी बँकांसाठी २.११ लाख कोटी रुपयांची अर्थसाह्य योजना जाहीर केली. त्यातील १.३५ लाख कोटी रुपये भांडवलीकरण रोख्यांद्वारे उभे केले जाणार आहेत. उरलेले ७६ हजार कोटी रुपये अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या या योजनेचे पटेल यांनी एक निवेदन जारी करून स्वागत केले. त्यांनी म्हटले की, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बँका सक्षम अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक आहेत. आर्थिक इतिहासातून आपल्या लक्षात येते की, मजबूत बँकाच मजबूत संस्था आणि ऋणकोंना अर्थसाह्य करू शकतात. त्यातून गुंतवणूक आणि रोजगाराची श्रृंखला तयार होते. भारत सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज रिझर्व्ह बँकेच्या दृष्टीने संस्मरणीय असून, भारतीय बँकिंग व्यवस्था आणि अर्थव्यवस्थेचे भविष्य सुरक्षित करणारे आहे. बँकांच्या अनुत्पादक भांडवलात (एनपीए) अलीकडे मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. जून २0१७ मध्ये एनपीएचा आकडा ७.३३ लाख कोटींवर गेला होता. त्या आधी मार्च २0१५मध्ये तो अवघा २.७५ लाख कोटी रुपये होता. या पार्श्वभूमीवर बँकांना भांडवलाची नितांत गरज होती, ती या पॅकेजने पूर्ण केली आहे.
>कर्जवृद्धी, रोजगार निर्मितीस मदत होणार - एसबीआय
बँकांना देण्यात आलेले पॅकेज धमाकेदार (बिग बँग) असून, त्यामुळे कर्जवृद्धी आणि रोजगार निर्मितीस पाठबळ मिळेल, असे स्टेट बँक आॅफ इंडियाने (एसबीआय) म्हटले आहे. एसबीआयने जारी केलेल्या ‘इकॉरॅप’ नामक अहवालात म्हटले आहे की, बँकिंग क्षेत्रातील ७0 टक्के हिस्सा सरकारी बँकांचा आहे. या बँकांना भांडवल मिळाल्यामुळे सर्वाधिक रोजगार क्षमता असलेल्या मुद्रा योजनेला गती मिळेल. आतापर्यंत ९.१८ कोटी युनिट मुद्रा कर्ज वितरित झाले आहे. त्यातील ८0 टक्के कर्ज महिलांना दिले गेले आहे.