मुंबई : संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी बॅँकांनी आपल्या भागधारकांना लाभांशाचे वाटप करण्यावर रिझर्व्ह बॅँकेने बंदी घातली आहे. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी एका पत्रकार परिषदेमध्ये विविध उपाययोजनांची घोषणा केली, त्यावेळी त्यांनी याबाबतची घोषणाही केली. लॉकडाऊन नंतरच्या काळात अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी मोठ्या भांडवलाची गरज लागणार आहे. त्यामुळे बॅँकांपाशी पुरेसा पैसा असणे जरुरीचे आहे. त्यामुळे येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंच सरकारी, खासगी व सहकारी बॅँकांनी कोणत्याही प्रकारचा लाभांश देण्यास रिझर्व्ह बॅँकेने मनाई केली आहे. जगभरात अनेक ठिकाणी असाच निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्याला अनुसरूनच भारताचा निर्णय असल्याचे दास यांनी स्पष्ट केले आहे. आॅक्टोबर महिन्यात काय स्थिती आहे, ते बघून याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असेही ते म्हणाले.
देशामध्ये कोणत्याही प्रकारची रोकड टंचाई निर्माण होऊ नये, याची दक्षता रिझर्व्ह बॅँक घेत आहे. त्याला अनुसरूनच बॅँकांकडील रोकड तरलता कायम राहावी यासाठी सध्या बॅँकांना १०० टक्के लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (एलसीआर) ठेवावा लागत आहे. त्यामध्ये कपात करीत असल्याचे शक्तिकांत दास यांनी जाहीर केले. बॅँकांना आता ३० सप्टेंबरपर्यंत ८० टक्के, तर ३१ मार्चपर्यंत ९० टक्के एलसीआर ठेवता येईल. यामुळे बॅँकांकडे पडून राहणारी रक्कम कर्ज देण्यासाठी उपलब्ध होणार असल्याचेही दास यांनी स्पष्ट केले.
बिल्डरांना मिळाला दिलासा
कमर्शियल रिअल इस्टेट डेव्हलपरने एखाद्या व्यापारी प्रकल्पासाठी कर्ज झेतले असेल व त्याचे काम थंडावल्यामुळे व हाताबाहेरील कारणांमुळे तो वेळेत पूर्ण होत नसेल, अशा प्रकल्पांना मुदतवाढ देण्यास रिझर्व्ह बॅँकेने परवानगी दिली आहे. याचा बिल्डरांना फायदा मिळणार आहे.