लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: खात्यात मिनिमम बॅलन्स ठेवता न आल्यास बँकांकडून दंड आकारला जात असतो. सरकारी बँकांनी पाच वर्षांत मिनिमम बॅलन्स दंडापोटी ग्राहकांकडून तब्बल ८,५०० कोटींची वसुली केली आहे. सरकारी बँकांना मिनिमम बॅलन्स पेनाल्टीतून मिळणारी कमाई पाच वर्षांमध्ये ३८ टक्क्यांनी वाढली आहे. अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना ही माहिती दिली.
सरकारी बँकांनी आर्थिक वर्ष २०२० ते २०२४ या काळात या दंडाची वसुली केली आहे. ११ पैकी सहा बँकांनी या दंडाची वसुली दर तीन महिन्यांनी वसूल केली आहे, तर अन्य बँकांनी याची आकारणी प्रत्येक महिन्याला केलेली आहे. एसबीआयने २०१९-२० या आर्थिक वर्षात या दंडापोटी ६३३ कोटी रुपये वसूल केले आहेत. त्यांतर बँकेने हे शुल्क घेणे बंद केले आहे.
कशी होते आकारणी?
ग्राहकांना मिनिमम बॅलन्ससाठी निश्चित केलेली रक्कम बँकनिहाय वेगवेगळी असते. शहर आणि ग्रामीण भागांसाठीही ही रक्कम वेगवेगळी असते. उदाहरणार्थ, पंजाब नॅशनल बँकेच्या शहरांमधील ग्राहकांना मिनिमम बॅलन्सची मर्यादा तीन महिन्यांत सरासरी २ हजार रुपये इतकी आहे. तालुक्यांसाठी ही रक्कम १ हजार, तर ग्रामीण भागांसाठी ५०० रुपये इतकी आहे. नियम मोडल्यास शहरांमधील ग्राहकांना २५० रुपये, तालुक्यातील ग्राहकांवर १५० रुपये तर गावांमध्ये १०० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जात असतो.
किती दंड वसूल?बँक दंडबँक ऑफ बडोदा ३८६ बँक ऑफ इंडिया १९४ बँक ऑफ महाराष्ट्र १२६ कॅनरा बँक २८४ सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया १२८ इंडियन बँक ३६९ इंडियन ओव्हरसीज बँक ४.६ पंजाब अँड सिंध बँक ३९ पंजाब नॅशनल बँक ६३३ युको बँक ३७ युनियन बँक ऑफ इंडिया १२६