पेमेंट बँकांमुळे ग्रामीण भागात बँका वाढणार

भारतात नवीन पेमेंट बँका सुरू झाल्याने देशाच्या विशाल ग्रामीण भागात बँकिंग सेवांचा विस्तार होण्याची आशा असल्याचे जागतिक बँकेच्या एका अहवालात वर्तविण्यात आले आहे.

वॉशिंग्टन : भारतात नवीन पेमेंट बँका सुरू झाल्याने देशाच्या विशाल ग्रामीण भागात बँकिंग सेवांचा विस्तार होण्याची आशा असल्याचे जागतिक बँकेच्या एका अहवालात वर्तविण्यात आले आहे.
जागतिक बँकेचा अहवाल गुरुवारी जारी करण्यात आला. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नुकतीच ११ पेमेंट बँका स्थापन करण्यास तात्त्विक मंजुरी दिली आहे. या बँकांमुळे ग्रामीण भागात पैसा पाठविण्याच्या व्यवस्थेत मोठा कायापालट होण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागात पैसा वितरित करण्यास या बँका फायदेशीर ठरू शकतात.
ज्या भागात अजूनही बँकिंग सेवा नाही, अशा ग्रामीण क्षेत्रातील छोट्या बचतदारांसाठी व बाजारासाठी या बँका फायद्याच्या ठरू शकतात, असे हा अहवाल म्हणतो.
पेमेंट बँकांसाठी त्यांच्या ग्राहकांची केवायसी, मनी कँडरिंग, दहशतवादी कारवायासाठी पैसा न पुरविणे आदीबाबतचे नियम सहज सोपे ठेवण्यात आले आहेत. या नवीन पेमेंट बँकांच्या आगमनाने स्पर्धा वाढेल आणि पैसा पाठविण्याचा खर्च कमी होईल. त्यातून बाजारात विस्तार होईल, असेही हा अहवाल म्हणतो.
रिझर्व्ह बँकेने रिलायन्स इंडस्ट्रिज, आदित्य बिर्ला नूवो, वोडाफोन, एअरटेल यांच्या पेमेंट बँकांना मंजुरी दिली आहे. भारतात अजूनही निम्म्यापेक्षा जास्त लोकांकडे बँक खाती नाहीत आणि ग्रामीण भागात बँकिंग सेवा नसल्याचे हा अहवाल म्हणतो.

व्यवसायासाठी अटी शिथिल करणार
जागतिक बँकेने म्हटले आहे की, या बँकांसाठी धोका कमी असणारे नियम बनविण्यात येतील. तसेच व्यवसायासाठी अटी थोड्या शिथिल करण्यात येतील. या बँकांना त्यांच्याकडे असलेल्या एकूण रकमेपैकी ७५ टक्के रक्कम सरकारी रोख्यात गुंतवावी लागेल. त्या मोठे कर्ज, क्रेडिट कार्ड जारी करण्याचे काम तसेच अनिवासी भारतीयांकडून ठेवी स्वीकारू शकणार नाहीत.
या बँकांसाठी कमीत कमी देण्यायोग्य भांडवलाची मर्यादा १.५ कोटी डॉलर ठेवण्यात आली आहे. संपूर्ण सेवा बँकेसाठी हीच मर्यादा पाच पट जास्त आहे.