Nirnala Sitharaman News: बँकांनी गेल्या दहा आर्थिक वर्षांत सुमारे १६.३५ लाख कोटी रुपयांची अनुत्पादक मालमत्ता (NPA) किंवा बुडीत कर्जे माफ केली आहेत. सोमवारी संसदेत ही माहिती देण्यात आली.
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात सर्वाधिक २ लाख ३६ हजार २६५ कोटी रुपये माफ करण्यात आले. २०१४-१५ मध्ये ५८,७८६ कोटी रुपयांचे एनपीए माफ करण्यात आले, जे गेल्या १० वर्षांतील सर्वात कमी आहे. तर २०२३-२४ मध्ये बँकांनी १,७०,२७० कोटी रुपयांचं कर्ज माफ केलं होतं. गेल्या आर्थिक वर्षातील २,१६,३२४ कोटी रुपयांच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी आहे.
अर्थमंत्र्यांनी दिली माहिती
रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि बँकांच्या संचालक मंडळानं मंजूर केलेल्या धोरणानुसार बँका एनपीए माफ करतात, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितलं. अशा प्रकारच्या कर्जमाफीमुळे कर्जदारांची देणी माफ होत नाहीत आणि त्यामुळेच त्यांना फायदाही होत नाही, असं त्यांनी नमूद केलं.
ईपीएफओनं २.१६ कोटी दावे निकाली काढले
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेनं (EPFO) चालू आर्थिक वर्षात ६ मार्चपर्यंत ऑटो मोडद्वारे विक्रमी २.१६ कोटी दावे निकाली काढले आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत हा आकडा दुप्पट आहे. सोमवारी संसदेत ही माहिती देण्यात आली. गेल्या आर्थिक वर्षात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) ८९.५२ लाख दावे निकाली काढले. कामगार व रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात, आता ६० टक्के आगाऊ दावे ऑटो पद्धतीने निकाली काढले जात असल्याचं सांगितलं.
उडानच्या माध्यमातून १२० हवाई मार्ग जोडणार
नागरी हवाई वाहतूक मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू यांनी, येत्या १० वर्षांत उडान योजनेच्या माध्यमातून १२० नवीन ठिकाणे जोडण्याची सरकारची योजना आहे आणि त्याद्वारे चार कोटी लोकांना जोडण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट असल्याचं सोमवारी राज्यसभेत सांगितलं. उडान योजना ही देशातील सर्वात यशस्वी योजनांपैकी एक आहे आणि इतर अनेक देशांनी त्याचं कौतुक केलं असल्याचंही प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान पुरवणी प्रश्नांना उत्तरं देताना ते म्हणाले.