Budget 2024 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २३ जुलै रोजी मोदी ३.० सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करतील. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री करदात्यांसाठी अनेक दिलासादायक घोषणा करू शकतात, अशी शक्यता वर्तवण्यात येतेय. आतापर्यंत जे घडले नाही ते कदाचित यावेळी घडण्याची शक्यता आहे. परंतु, जुन्या करप्रणालीत म्हणजेच ओल्ड टॅक्स रिजिममध्ये (Old Tax regime) अधिक फायदा होणार नवीन करप्रणाली अधिक आकर्षक केली जाणार हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अशा तऱ्हेनं अर्थमंत्र्यांकडून मोठी घोषणा अपेक्षित आहे. जुन्या करप्रणालीचा अवलंब करणाऱ्या करदात्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो अशी शक्यता वर्तवण्यात येतेय.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यावेळी बेसिक टॅक्स सूटीची मर्यादा (Tax exemption limit) ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. कोट्यवधी करदात्यांसाठी हा निर्णय एखाद्या मोठ्या दिलासापेक्षा कमी नाही. कर धोरणात महत्त्वाचं बदल करण्याची तयारी सुरू आहे. झी बिझनेसनं यासंदर्भातील वृत्त दिलंय. आता सर्वांच्या नजरा २०२४ च्या अर्थसंकल्पाकडे लागल्या आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या २३ जुलै रोजी हा अर्थसंकल्प संसदेत मांडतील.
काय आहे बेसिक टॅक्स सूट लिमिट?
बेसिक टॅक्स सूट लिमिट ही अशी मर्यादा आहे ज्याअंतर्गत एखाद्या व्यक्तीला त्या रकमेपर्यंत कोणताही आयकर भरावा लागत नाही. सध्या जुन्या करप्रणालीत ही मर्यादा अडीच लाख रुपये आहे. तर नव्या कर प्रणालीत ही मर्यादा ३ लाख रुपये आहे. २०२४ च्या अर्थसंकल्पात जुन्या आणि नव्या करप्रणालीत ती वाढवून ५ लाख रुपये करण्यात येऊ शकते. परंतु, याचा सर्वात मोठा फायदा जुन्या कर प्रणालीचा लाभ घेत असलेल्या करदात्यांना होणार आहे. कारण, या करप्रणालीत अनेक प्रकारच्या सवलतीदेखील आहेत.
कोणाला होणार अधिक फायदा?
बेसिक टॅक्स सूट लिमिटमध्ये वाढ झाल्याने करदात्यांना अधिक कर सवलत मिळणार आहे, ज्यामुळे त्यांचं करपात्र उत्पन्न कमी होईल. जुनी करप्रणाली स्वीकारल्यानं करदात्यांना विविध कर सवलती आणि वजावटींचा लाभ मिळतो. अशा तऱ्हेनं उच्च उत्पन्न स्लॅब असलेल्या करदात्यांना अधिक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे गुंतवणूक आणि खर्चावर अधिक सूट मिळू शकते.
काय होईल फायदा?
असोचेमच्या रिपोर्टनुसार, 'पर्सनल कराची सूट मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवल्यास मध्यमवर्गीयांच्या हातात अधिक पैसा वाचेल.' "अर्थसंकल्पात सरकार बेसिक सूटीची मर्यादा वाढवून पाच लाख रुपये करण्याची शक्यता आहे. असं केल्यानं फारसा फरक पडणार नाही. कारण, ज्या करदात्यांचं एकूण उत्पन्न पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नाही, अशा करदात्यांना आधीच करात सवलत मिळत आहे," असं पर्सनल फायनान्स तज्ज्ञ पंकज मठपाल म्हणाले.