Battery Waste Management: तुम्ही फोन, रिमोट, घड्याळ किंवा कारची बॅटरी (सेल) वापरल्यानंतर फेकून देत असाल. पण आता तसे होणार नाही. कारण आता सेल तयार करणारी कंपनीच तुमच्याकडून ते सेल खरेदी करेल आणि त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना होणार आहे. सरकारने बॅटरी उत्पादक कंपन्यांना कचरा व्यवस्थापन नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता जर बॅटरी खराब झाली तर ती सुरक्षित ठेवणे आणि त्या कंपनीला परत करणे हे तुमच्यासाठी फायद्याचे ठरेल.
बॅटरी (सेल) उत्पादक कंपन्यांना सरकारी आदेशाचे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सरकारने दिलेल्या आदेशात बॅटरी निर्मात्यांना ग्राहकांकडून सदोष बॅटरी जमा करण्यास सांगितले आहे. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयानेही या संदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. सरकारने कंपन्यांना सुचवले आहे की कंपन्याकडून सदोष बॅटरी परत मिळवण्यासाठी बॅटरी बायबॅक (Battery Buyback) किंवा डिपॉझिट रिफंडसारख्या योजना सुरू करू शकतात, असे सुचवण्यात आले आहे.
सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा साखळी अर्थव्यवस्थेची वृद्धी करण्यासाठी होऊ शकतो. या निर्णयामुळे खराब झालेल्या गोष्टी कमी होण्यास मदत होईल. या निर्णयामुळे खनिज आणि खाणकामावर अवलंबून असणाऱ्या कंपन्यांचे प्रमाण कमी होईल, अशी सरकारला आशा आहे. तसेच बॅटरीची किंमत (पोर्टेबल किंवा ईव्ही) देखील कमी होण्यास मदत होईल. पुनर्वापरासाठी कच्चा माल वापरण्याची अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. यावर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकार एक समिती स्थापन करेल. ती समिती या आदेशाचे पालन होते की नाही यावर लक्ष ठेवणार असून तसे न केल्यास दंड आकारू शकते.
सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, नुकसान भरपाई दिल्याने उत्पादकाची विस्तारित उत्पादक जबाबदारी (Extended Producer Responsibility) संपणार नाही. ३ वर्षांच्या आत, लादलेली पर्यावरणीय भरपाई निर्मात्याला परत केली जाईल. यामध्ये काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. या अटींनुसार, ७५ टक्के भरपाई एका वर्षात परत केली जाईल, ६० टक्के भरपाई दोन वर्षांत परत केली जाईल. त्याच वेळी, ४० टक्के भरपाई तीन वर्षांत परत केली जाईल.