सावधान! जीएसटीचा इंटरेस्ट, पब्लिकच्या इंटरेस्टमध्ये नाही!

कलम ५0 अंतर्गत जीएसटीमध्ये व्याज लावले जाते. याबद्दल हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय यांनी ४ फेब्रुवारी, २0१९ रोजी आदेश जारी केला. त्यामुळेच करदाता आणि सरकार यांच्यामध्ये व्याजाच्या पात्रतेवर वाद चालू आहे.

- सी. ए. उमेश शर्मा(करनीती - २७२)अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, जीएसटी अंतर्गत व्याज लावण्यावर काय वाद चालू आहे?कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : होय अर्जुना, कलम ५0 अंतर्गत जीएसटीमध्ये व्याज लावले जाते. याबद्दल हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय यांनी ४ फेब्रुवारी, २0१९ रोजी आदेश जारी केला. त्यामुळेच करदाता आणि सरकार यांच्यामध्ये व्याजाच्या पात्रतेवर वाद चालू आहे.अर्जुन : कृष्णा, जीएसटीमध्ये कोणाला व कधी व्याज भरावे लागेल?कृष्ण : अर्जुना, १) प्रत्येक व्यक्ती जी कर भरण्यास जबाबदार असेल, परंतु निर्धारित कालावधीत कर किंवा त्याचा कोणताही भाग सरकारला देण्यास अपयशी ठरली, तर त्याला स्वत:हून त्यावर व्याज भरावे लागेल.२) करपात्र व्यक्तीने अतिरिक्त इनपुट कराचे क्रेडिट घेतले असेल किंवा कलम ४२ आणि ४३ अंतर्गत इनपुट करावे क्रेडिट रिव्हर्स केले नसेल, तर त्याला तेवढ्या आयटीसीवर व्याज भरावे लागेल.३) हे व्याज ज्या दिवसापासून करदाता तो कर भरण्यासाठी पात्र आहे, त्यापुढील तारखेपासून लावले जाईल.अर्जुन : कृष्णा, करदात्याला करदायित्वावर किती व्याज भरावे लागेल?कृष्ण : अर्जुना १) कर भरण्यासाठी जबाबदार असलेल्या, परंतु कर न भरलेल्या करपात्र व्यक्तीला १८ टक्के व्याज भरावे लागेल.२) करदात्याने अतिरिक्त इनपुट करावे क्रेडिट घेतले असेल, तर त्यावर २४ टक्के व्याज भरावे लागेल.अर्जुन : हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालयाचे काय म्हणणे आहे. वाद कोणत्या गोष्टीवर चालू आहे?कृष्ण : अर्जुना, आयुक्तालयाच्या आदेशानुसार, उदा. जर करदात्याने जुलै, २0१८चे रिटर्न डिसेंबर, २0१८ मध्ये दाखल केले आणि१) जावक पुरवठ्यावर रु. १ लाख कर असेल आणि आयटीसी रु. ७५,000 असेल, तरीही व्याज निव्वळ दायित्व म्हणजेच रु. २५,000 न भरता रु. १ लाखावर भरावे लागेल.२) जावक पुरवठ्यावर रु. ५0,000 कर दायित्व असेल आणि आयटीसी रु. ७५,000 असेल तरीही निव्वळ दायित्व निल असूनही ५0,000 वर व्याज भरावा लागेल.३) जावक पुरवठ्यावरील दायित्व नील असेल, आयटीसी रु. ७५,000 असेल आणि अगोदरच्या रिटर्न्समधील चुकीचे आयटीसी जे या रिटर्नमध्ये रिव्हर्स केले, या प्रकरणात जेवढा आयटीसी रिव्हर्स केला, त्यावर व्याज आकारले जाईल.अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा?कृष्ण : अर्जुना, उशिरा रिटर्न दाखल केल्यास फटका बसेल, म्हणून हैदराबाद आयुक्तालयाच्या आदेशावर थोडासा वादविादच निर्माण होणार आहे. सरकारने व्याज हे जावक पुरवठ्याच्या दायित्वावर न आकारता निव्वळ दायित्वावर लावायला हवा. रजाकाराच्या काळात जसा जनतेला व्याजरूपी त्रास होता, तोच आता जीएसटीच्या काळातसुद्धा होईल का, हाच प्रश्न सर्वांना पडला आहे.