केंद्र सरकारच्या ई-वाहन प्रयत्नांना खीळ

इंधनाची आयात कमी होऊन पर्यावरणाची हानी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन विक्रीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत

मुंबई : इंधनाची आयात कमी होऊन पर्यावरणाची हानी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन विक्रीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत, पण या प्रयत्नांना अपेक्षित निकाल मिळाले नसल्याचे चित्र आहे. २०१७-१८ मध्ये दुचाकींची विक्री दुप्पट झाली, तरी इलेक्ट्रिक कार्सच्या विक्रीत तब्बल ४० टक्के घट झाली.
देशात ई-वाहनांची अधिकाधिक खरेदी व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने ‘फास्टर अ‍ॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग आॅफ ई-व्हेइकल’ (फेम) योजना लागू केली आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ई-वाहन (दुचाकी व चारचाकी) खरेदी करणाऱ्यांना ७ हजार रुपयांपासून ते २२ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान सरकारकडून देण्यात आले होते. त्यामुळे २०१५-१६ मधील २० हजार दुचाकींच्या तुलनेत २०१६-१७ मध्ये २३ हजार दुचाकींची देशात विक्री झाली, पण इलेक्ट्रिक चारचाकींची विक्री दोन्ही वर्षे २ हजारच होती. आता ई-वाहन उत्पादकांच्या सोसायटी आॅफ मॅन्युफॅक्चरर्स आॅफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स (एसएमईव्ही) या संघटनेने जाहीर केलेल्या आकड्यांनुसार २०१७-१८ मध्ये ५४,८०० इलेक्ट्रिक दुचाकींची विक्री झाली, पण इलेक्ट्रिक चारचाकींची विक्री १२०० वर आली आहे.
संघटनेचे महासंचालक सोहिंदर गिल यांनी सांगितले की, पारंपरिक इंधनाच्या वाहनांच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहने महाग आहेत. त्यात सरकारकडून मिळणारे अनुदान चारचाकीच्या किमतीच्या दृष्टीने अत्यल्प आहे. सरकारच्या ‘फेम २’ योजनेत उत्पादकांना थेट अनुदान मिळणार आहे, पण त्याबाबतचे चित्र स्पष्ट नाही. एकूणच कच्च्या तेलाची आयात कमी होण्यासाठी इलेक्ट्रिक चारचाकींची विक्री वाढण्याची गरज आहे. याबाबत सरकारने विचार करण्याची गरज आहे.