रिअल इस्टेट उद्योगासाठी आपल्या ताज्या प्रोत्साहनात महाराष्ट्र सरकारने महिन्याच्या सुरूवातीस इमारत आणि विकासाशी संबंधित परवानग्या आणि मंजुरीसाठी प्रीमियम व इतर शुल्क कमी करण्यासाठी या क्षेत्राची दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली मागणी मंजूर केली. राज्य सरकारने उद्योगांना दिलासा प्रदान करण्यासाठी केलेल्या सुधारणांच्या मालिकेचा हा भाग आहे.
वर्षाच्या शेवटपर्यंत नवीन प्रकल्पांसाठी शून्य मुद्रांक शुल्क सुरु राहणारएका वर्षासाठी बांधकाम प्रीमियम कमी करण्याची महाराष्ट्र सरकारने केलेली घोषणा एक अटीबरोबर आली आहे - कमी बांधकाम प्रीमियमचा लाभ घेत असलेल्या विकासकाने खरेदीदारास देय असलेली मुद्रांक शुल्क स्वतः भरणे अनिवार्य आहे. याचा अर्थ असा की कमी किंवा शून्य मुद्रांक शुल्काचा फायदा वर्षाच्या अखेरीपर्यंत सुरू राहील, जो अन्यथा ३१ मार्च २०२१ रोजी संपला असता. या पाऊलमुळे मागणी आणखी वाढेल आणि क्षेत्राची भावना पुन्हा जागृत होईल.
मुद्रांक शुल्क आणि मागणीवरील त्याचा परिणाममुद्रांक शुल्क हे राज्य सरकारला दिले जाणारे शुल्क आहे जे रिअल इस्टेट प्रॉपर्टी व्हॅल्यूच्या वास्तविक किंमतीची टक्केवारी म्हणून गणना केली जाते. तर, मुद्रांक शुल्कात कपात केल्याने रिअल इस्टेट युनिटच्या अधिग्रहणाची वास्तविक किंमत कमी होते. ऑगस्ट २०२० च्या महिन्यात जाहीर करण्यात आलेल्या मुद्रांक शुल्कातील कपातीमुळे सप्टेंबर-डिसेंबर महिन्यात नोंदणीमध्ये वाढ झाली. गतवर्षीच्या याच कालावधीतील विक्रीच्या तुलनेत जुलै ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत मुंबईत निवासी विक्रीत १० टक्क्यांनी वाढ झाली असल्याचे नाइट फ्रँक इंडियाच्या आकडेवारीत सूचित करण्यात आले आहे. पुण्यातही अशीच कामगिरी दिसून आली, H2CY20 मधील निवासी मालमत्तांची नोंदणी वर्षानुवर्षे ९% वाढली.
बांधकाम प्रीमियममधील कपात नवीन प्रकल्पांच्या लॉन्चला प्रोत्साहित करेलएका वर्षासाठी बांधकाम प्रीमियम व इतर आकारणीत ५०% कपात विकासाच्या विविध टप्प्यात रखडलेल्या प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन करण्यास मदत करेल. या पाऊलमुळे विकासकांना नवीन प्रकल्प सुरू करण्यास आणि कमी प्रीमियमचा फायदा घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल. या पाऊलमुळे सर्व प्रमुख बाजारपेठांमध्ये मोठ्या-तिकिटांच्या घरांच्या विक्रीत मोठी वाढ झाली आहे.
अहवालानुसार, मुद्रांक शुल्कात कपात केल्यामुळे केवळ मुंबईत नोंदणीकृत युनिट्सची संख्या वाढली आणि आमचा विश्वास आहे की या प्रीमियम कपातीच्या पार्श्वभूमीवर खरेदीदारावरील कमी निव्वळ ओझे रिअल इस्टेट बाजारावर चांगला परिणाम करत राहील. या क्षेत्रातील पुनरुज्जीवन आणि विकास मोठ्या संख्येने रोजगार निर्माण करण्यास आणि २०२१ या वर्षात अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला चालना देण्यास मदत करेल.- क्रिश रवेशिया, सीईओ, एज्लो रियल्टी