देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी एलआयसीमध्ये भारत सरकारची मोठी भागीदारी आहे. गेल्या वर्षीच एलआयसीचा आयपीओ आला होता. यामध्ये शेअरची किंमत गडगडली तेव्हा विरोधकांनी एलआयसीचे पैसे बरबाद केल्याचा आरोप सरकारवर केला होता. आता याच एलआयसीने अर्थमंत्र्यांकडे कमाईचा हिस्सा सुपूर्द केला आहे.
एलआयसीमध्ये सरकारची 96.50 टक्के हिस्सेदारी आहे. यामुळे जेव्हा एलआयसीचा फायदा होतो, तेव्हा सरकारलाही त्याचा वाटा दिला जातो. आज एलआयसीने सरकारला 1,831.09 कोटी रुपयांचा डिव्हिडंट सोपविला आहे. एलआय़सीचे अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना हा चेक दिला आहे. अर्थमंत्र्यांनी याचे फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट केले आहेत.
एलआयसीने नुकतेच प्रति शेअरला ३ रुपये डिव्हिडंट देण्याची घोषणा केली होती. एलआयसीमध्ये सरकारचा हिस्सा 96.50 टक्के आहे, यानुसार 6,10,36,22,781 शेअर होतात. प्रति शेअर तीन रुपयांनुसार 1831.09 कोटी रुपयांचा चेक देण्यात आला आहे.
एलआयसीने 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी प्रति शेअर 1.5 रुपये लाभांश दिला होता, जो विमा कंपनीने 31 मे 2022 रोजी जाहीर केला होता. 2022 मध्ये सरकारला 915 कोटी रुपयांचा लाभांश मिळाला होता. 2021 मध्ये LIC ने कोणताही लाभांश दिला नव्हता.