Join us  

आॅनलाईन नोंदणीदारांनाच रेशीम योजनांचा लाभ

By admin | Published: October 14, 2015 10:37 PM

रेशीम आॅनलाईन संगणक प्रणालीवर नोंदणी असलेल्या शेतकऱ्यांना व लाभार्थ्यांनाच शासनाच्या रेशीम संदर्भातील विविध योजना व अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे

सुहास सुपासे, यवतमाळरेशीम आॅनलाईन संगणक प्रणालीवर नोंदणी असलेल्या शेतकऱ्यांना व लाभार्थ्यांनाच शासनाच्या रेशीम संदर्भातील विविध योजना व अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. मात्र अद्यापही जे रेशीम शेतकरी आॅनलाईन नाही, अशा सर्व शेतकऱ्यांची आॅनलाईन नोंदणी करून घेण्याची जबाबदारी सबंधित जिल्हा रेशीम अधिकारी कार्यालयांकडे देण्यात आली आहे. रेशीम शेतकरी योजना व अनुदानापासून वंचित राहिल्यास संबंधित जिल्हा रेशीम अधिकारी कार्यालय जबाबदार असेल, असे आदेश शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने काढले आहेत. विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यात टसर रेशीमसाठी व उर्वरित यवतमाळ, अमरावतीसह इतर अनेक जिल्ह्यांमध्ये तुती रेशीम उद्योग विकासाच्या योजना राबविण्यात येतात. गेल्या दोन वर्षांपासून रेशीम उद्योगाच्या क्षेत्रिय कामकाजाचे सनियंत्रण व्हावे म्हणून संगणक प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. असे असले तरी आढाव्याच्या वेळी रेशीम संचालनालयाकडून प्राप्त पाक्षिक अहवालातील आकडेवारी व संगणक प्रणालीवरील आकडेवारी यामध्ये तफावत असल्याचे दिसून येते. आॅनलाईन संगणक प्रणालीवर शेतकऱ्यांनी (तुती व टसर दोन्हीही) स्वत: नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यासाठी रेशीम उद्योजक शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोहचविण्याची जबाबदारी रेशीम संचालनालय व सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांकडे दिली आहे. १६ आॅक्टोंबर २०१५ पासून आॅफलाईन शेतकरी नोंदणीची पद्धत बंद करण्यात येत आहे. त्यानंतर सर्व सबंधित शेतकरी व लाभार्थ्यांना आॅनलाईन नोंदणीसाठी आवश्यक ते मार्गदर्शन अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी करावे, अशा सूचना शासनाकडून देण्यात आल्या आहेत. जुन्या शेतकऱ्यांनी आॅनलाईन प्रणालीचा वापर करण्यासाठीचे मॅसेज त्यांनी जिल्हा रेशीम कार्यालयांना उपलब्ध करून दिलेल्या मोबाईल क्रमांकावर पाठविण्यात येतील. १६ आॅक्टोंबर २०१५ पूर्वी सन २०१५-१६ साठी व त्या आधीच्या वर्षासाठी जिल्हा कार्यालयांकडे तुती लागवडीसाठी नोंदणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांची नोंदणी संगणक प्रणालीवर करणे आवश्यक आहे. अशी शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्याची जबाबदारी क्षेत्रीय कर्मचारी व जिल्हा रेशीम अधिकारी यांची संयुक्त राहील. शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ देताना त्यांचा नोंदणी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक राहील.